कलेक्टर का औचक निरीक्षण: छात्रावास से लेकर आवास योजना तक खुली हकीकत, दिए सख्त निर्देश…
सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने ग्राम छोटे लेंधरा का औचक निरीक्षण कर शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी। इस दौरान उन्होंने छात्रावास, मनरेगा कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति का गहन निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
छात्रावास में व्यवस्थाओं की पड़ताल, छात्राओं से संवाद
ग्राम लेंधरा स्थित 45 सीटर प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्राओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली।
इस दौरान छात्रा प्रिया ने पुलिस बनने की इच्छा जताई, जिस पर कलेक्टर ने उसका उत्साहवर्धन किया।
छात्राओं ने छात्रावास में बाउंड्री वॉल नहीं होने की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
भोजन गुणवत्ता पर फोकस, किचन का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान किचन रूम में पीडीएस से प्राप्त चावल की गुणवत्ता की जांच की गई। साथ ही छात्रावास अधीक्षिका गायत्री टंडन को खिड़कियों में जालीदार पर्दे लगाने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कमरों का निरीक्षण कर पंखा और बिजली व्यवस्था की स्थिति भी देखी। इस दौरान छात्रावास में पोताई कार्य प्रगति पर पाया गया।
पीएम आवास योजना: 115 में से 83 पूरे, 13 हितग्राही उदासीन
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों की समीक्षा की। जानकारी के अनुसार कुल 115 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें से 83 पूर्ण हो चुके हैं।
निरीक्षण में यह भी सामने आया कि 13 हितग्राही निर्माण में रुचि नहीं ले रहे, जिस पर कलेक्टर ने उनका पंचनामा कर आवास निरस्त करने के निर्देश दिए।
मनरेगा से नाला निर्माण, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
मनरेगा के तहत बन रहे 300 मीटर लंबे नाला निर्माण कार्य का भी कलेक्टर ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इस नाले के जरिए केडार नहर का पानी खेतों तक पहुंचेगा, जिससे लगभग 1600 एकड़ क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा।
गुणवत्ता और समय-सीमा पर सख्त निर्देश
निरीक्षण के अंत में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शासकीय योजनाओं का कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
इस औचक निरीक्षण ने जहां जमीनी स्तर की खामियों को उजागर किया, वहीं प्रशासनिक सख्ती का भी स्पष्ट संदेश दिया।
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