सारंगढ़। भा. राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिला सारंगढ़ की एक महत्वपूर्ण बैठक अग्रसेन भवन में आयोजित की गई, जिसमें पेंशनरों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और संगठन को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पेंशनर कौशल बेहार ने की।
बैठक में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य परमेश्वर स्वर्णकार, प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी.पी. सिंह सहित अनेक पदाधिकारियों ने अपने विचार रखते हुए पेंशनरों की समस्याओं और अधिकारों पर जोर दिया।

नई नियुक्तियों से संगठन को मिली मजबूती

इस दौरान सेवानिवृत्त व्याख्याता शिव कुमार स्वर्णकार को जिला सारंगढ़ का जिला संयोजक नियुक्त किया गया, वहीं सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक नंद लाल धृतलहरे को सरसीवां तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन नियुक्तियों से संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।
पेंशनरों के हित में बड़े दावे और पहल
प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने अपने संबोधन में महासंघ की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि रायपुर में सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल एवं पेंशन संचालनालय की स्थापना महासंघ के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है और इसके आदेश जल्द जारी हो सकते हैं।
सरकार के सामने रखी गईं प्रमुख मांगें
बैठक में पेंशनरों के हित में कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं, जिनमें शामिल हैं—
मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) का विलोपन
केंद्र के समान 3% महंगाई राहत प्रदान करना
कम्यूटेड पेंशन की कटौती 11 वर्षों में समाप्त करना
सभी संभाग एवं जिलों में पेंशन कार्यालयों की स्थापना
आजीवन सदस्यता ग्रहण
इस अवसर पर शिव कुमार स्वर्णकार और मनीराम कुर्रे ने महासंघ की आजीवन सदस्यता ग्रहण की, जिससे संगठन और अधिक सशक्त हुआ।
बड़ी संख्या में पेंशनर रहे उपस्थित
कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन जिला अध्यक्ष देवनारायण साहू ने किया। बैठक में नंदलाल धृतलहरे, रविशंकर स्वर्णकार, अंजन मेहर, केपी चंद्रम, एनपी तिवारी, मंगतू राम स्वर्णकार, मोहम्मद शमीम, गणेश राम निराला, मुकुत राम कुर्रे, रामलाल, मोहम्मद कासिम सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे।
कुल मिलाकर, यह बैठक पेंशनरों के अधिकारों की आवाज को बुलंद करने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम साबित हुई।
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