होली से पहले किसानों के खातों में आएंगे 10 हजार करोड़ रुपए, सरकार के फैसले से धान उत्पादकों की बल्ले-बल्ले…

त्योहारों के मौसम से पहले किसानों को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत धान किसानों को कीमत के अंतर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का एकमुश्त भुगतान मंजूर किया है।

कृषक उन्नति योजना के तहत, छत्तीसगढ़ 3,100 रुपए प्रति क्विंटल (21 क्विंटल प्रति एकड़ तक) की दर से धान खरीदता है, जो देश में इस तरह का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य है। खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए, राज्य ने 25.24 लाख से ज्यादा किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। 10 हजार करोड़ रुपए के पेमेंट में सेंट्रल मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) के अलावा का अंतर शामिल है, जिससे यह पक्का होता है कि किसानों को राज्य सरकार द्वारा वादा किया गया बढ़ा हुआ रेट मिले।

होली से पहले किसानों के खातों में आएगी राशि

यह वित्तीय मदद होली के त्योहार से पहले एक ही किस्त में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे आने वाले विधानसभा सत्र और राज्य बजट पेश करने की तैयारियों के बीच लाखों लाभार्थियों को समय पर राहत मिलेगी।
कैबिनेट बैठक में लिया गया अहम फैसला

यह फैसला बुधवार को रायपुर में हुई एक अहम कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। बीजेपी की सरकार ने किसानों की कड़ी मेहनत को पहचानने के अपने वादे पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ धान की खरीद से कहीं ज्यादा है। यह राज्य की खेती की रीढ़ की हड्डी की मेहनत को पहचानना और उसका साथ देना है।
35 हजार करोड़ हो जाएगी कुल राशि

इस साल के पैसे देने से पिछले कुछ सालों में इस स्कीम के तहत किसानों को दी गई कुल वित्तीय मदद लगभग 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, जो दिखाता है कि साई सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से खेती की भलाई पर लगातार ध्यान दिया है।
कैबिनेट में लिए गए यह महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट ने आने वाले बजट सत्र के लिए जरूरी कानूनी तैयारियों पर भी फैसला किया। इसने 23 फरवरी, 2026 से शुरू होने वाले छठी छत्तीसगढ़ विधानसभा के आठवें सत्र के लिए राज्यपाल के भाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी दी।
इसके अलावा, ‘छत्तीसगढ़ एप्रोप्रिएशन बिल, 2026’ को पेश करने की मंजूरी दे दी गई, जिससे 2026-27 के राज्य बजट अनुमानों को पेश करने का रास्ता साफ हो गया।

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जगन्नाथ बैरागी

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