पहली क्लास में एडमिशन की उम्र में हुआ बदलाव, जानिए नया नियम…

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है, और अब ओडिशा सरकार ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से यह नीति प्रभावी होगी, और इसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे।

सबसे बड़ा बदलाव पहली कक्षा में बच्चों की प्रवेश आयु सीमा से संबंधित है। यह नीति न केवल बच्चों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बनाएगी, बल्कि उनकी बुनियादी समझ और कौशल को भी बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इस पोस्ट में हम नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों की आयु सीमा, नए शिक्षा ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे।

पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आयु सीमा तय

नई शिक्षा नीति के तहत अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 6 साल होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि केवल वे बच्चे ही पहली कक्षा में प्रवेश पा सकेंगे जिनकी आयु 1 सितंबर 2025 तक 6 साल पूरी हो चुकी होगी। यह निर्णय बच्चों को सही उम्र में शिक्षा देने और उनकी बुनियादी समझ को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

‘शिशु वाटिका’ होगी प्री-स्कूल शिक्षा का हिस्सा

नई शिक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव ‘शिशु वाटिका’ के रूप में किया गया है। ओडिशा में 2025-26 से सभी प्राथमिक स्कूलों में यह प्री-स्कूल कक्षा शुरू की जाएगी, जिसे ‘शिशु वाटिका’ नाम दिया गया है। इसमें 5 से 6 साल के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। यह कक्षा बच्चों को स्कूल जाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करेगी, ताकि वे पहली कक्षा में अधिक सहज महसूस कर सकें।

5+3+3+4 का नया शिक्षा ढांचा

NEP 2020 में शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 के ढांचे में विभाजित किया गया है। इस ढांचे का उद्देश्य बच्चों को चरणबद्ध तरीके से शिक्षा देना है, ताकि वे अपनी उम्र के हिसाब से अधिक प्रभावी तरीके से सीख सकें।

5+3+3+4 शिक्षा ढांचे का विवरण:

पाँच साल की बुनियादी शिक्षा: इसमें 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों को 3 साल की प्री-स्कूल शिक्षा और 2 साल की पहली और दूसरी कक्षा की शिक्षा दी जाएगी।
तीन साल की प्रारंभिक शिक्षा: यह 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगी, जिसमें तीसरी से पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई शामिल होगी।
तीन साल की माध्यमिक शिक्षा: इसमें छठी से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाएगी।
चार साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा: यह 14 से 18 साल के बच्चों के लिए होगी, जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा शामिल होगी।
यह ढांचा बच्चों को छोटी उम्र से ही गुणवत्तापूर्ण और व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करेगा।

राज्य पाठ्यक्रम ढांचा और स्थानीय जरूरतें

NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अनुकूलित किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने 15 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें राज्य स्तर पर शिक्षा को स्थानीय संस्कृति और समाज से जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात की गई है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को उनके परिवेश के हिसाब से बेहतर समझ और आत्मविश्वास प्रदान करना है।

बुनियादी शिक्षा के नए आयाम

नई शिक्षा नीति के तहत बुनियादी शिक्षा में तीन साल की प्री-स्कूल शिक्षा और दो साल की पहली और दूसरी कक्षा की शिक्षा शामिल होगी। इस चरण में बच्चों को खेलों और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इससे बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकेंगे और उनकी बुनियादी समझ में सुधार होगा।

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में बदलाव

प्रारंभिक शिक्षा के तहत तीसरी से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई होगी। इसमें बच्चों को गणित, भाषा और विज्ञान जैसी बुनियादी समझ दी जाएगी। वहीं, माध्यमिक शिक्षा (छठी से आठवीं कक्षा) में बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान और कौशल पर जोर दिया जाएगा, ताकि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए तैयार हो सकें।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य

नई शिक्षा नीति के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा की शिक्षा को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। इस स्तर पर बच्चों को अपनी रुचि और करियर के अनुसार विषय चुनने की आजादी दी जाएगी। इससे बच्चों को अपनी शिक्षा को अपनी पसंद और क्षमताओं के अनुसार ढालने का अवसर मिलेगा, और वे उच्च शिक्षा और करियर के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे।

शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को समग्र और समावेशी बनाने का प्रयास किया जाएगा। केवल किताबी ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि बच्चों को नैतिक शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। इसके अलावा, नई तकनीकों और डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा का अनुभव हो सके।

स्थानीय भाषा और संस्कृति पर जोर

NEP 2020 में प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषाओं में देने की बात की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को उनकी मातृभाषा में अधिक आत्मविश्वास और बेहतर समझ देना है। इसके अलावा, पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चों को अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस हो।

ओडिशा सरकार की योजना और क्रियान्वयन

ओडिशा सरकार ने NEP 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। पहला चरण 2025-26 से शुरू होगा, और इसके लिए सरकार ने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और स्कूलों में आवश्यक ढांचागत सुधार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

शिक्षा में सुधार के लिए सरकार का कदम

नई शिक्षा नीति के माध्यम से ओडिशा सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और बच्चों को वैश्विक मानकों के अनुसार तैयार करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि बच्चों को एक बेहतर और समृद्ध भविष्य मिल सके।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत ओडिशा सरकार द्वारा किए गए बदलाव शिक्षा प्रणाली में एक नई दिशा का प्रतीक हैं। यह नीति बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा के लिए इस नई दृष्टिकोण से बच्चों के लिए एक मजबूत और उज्जवल भविष्य तैयार किया जाएगा।