हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसी बीच, 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान को लेकर सरकार की ओर से संसद में स्पष्टीकरण दिया गया है।
सरकार का बयान
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की बकाया राशि जारी नहीं की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने संसद में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि महामारी के दौरान सरकारी वित्तीय दबाव को कम करने के लिए DA और DR की तीन किस्तों को रोका गया था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार इन्हें जारी करने के पक्ष में नहीं है। मंत्री ने बताया कि महामारी के कारण हुए वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों की वजह से आर्थिक बोझ बढ़ गया था। यह जवाब समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए सवाल पर दिया गया।
मौजूदा DA दर
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 53% की दर से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) दी जा रही है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें अगले साल लागू होने की संभावना है। इससे पहले, DA में दो बार और बढ़ोतरी हो सकती है।
8वें वेतन आयोग का गठन
जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इस फैसले से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। सरकार ने 2025 में नए वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है ताकि सिफारिशें समय पर लागू हो सकें और कर्मचारियों को वेतन में संशोधन का लाभ जल्द मिल सके।
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