एक ही राज्य में एक बाजार एक मंहगाई और तीन अलग-अलग प्रकार का मंहगाई भत्ता बेहद निराशाजनक :- (छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ)
रायगढ़ :- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते 10 जून 2024 को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अब एक बार और केंद्र के समान 50% डी.ए. एरियर्स सहित देय तिथि से दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। जिसमें राज्य के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र के समान 50% डी.ए. देय तिथि 1 जनवरी 2024 से दिया तो जाएगा ही साथ ही 5 माह के एरियर्स राशि का एक किश्त में नगद भुगतान भी किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ राज्य के ही लाखों कर्मचारियों अधिकारियों व पेंशनरों को अब भी 46% डी.ए.मिल रहा है। एक ही राज्य में एक बाजार, एक महंगाई, और तीन अलग-अलग प्रकार के मंहगाई भत्ता का दिया जाना न केवल राज्य के उन लाखों कर्मचारियों अधिकारियों व पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार है बल्कि उनके मूलभूत अधिकारों और सुविधाओं की लगातार अनदेखी बेहद निराशाजनक भी है।
गौरतलब है कि राज्य के ही छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के बिजली कर्मचारियों के लिए बीते 15 मार्च 2024 को बाकायदा एरियर्स सहित 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता का आदेश भी जारी कर दिया गया था।
विदित हो कि, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कर्मचारी संगठनों ने अपने अथक प्रयास व मांगों के जरिए इलेक्शन कमिशन से आचार संहिता के दौरान मंहगाई भत्ता में वृद्धि करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों अधिकारियों व पेंशनरों के साथ धोखा करके पृथक से अधिकारियों के लिए मंहगाई भत्ता में वृद्धि करते हुए 22 नवंबर 2023 को दो अलग-अलग आदेश जारी कर दिया। जिसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2023 से एरियर्स सहित 38% डी.ए से 42% और एक अन्य आदेश में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करते हुए 46% डी.ए. दे दिया गया।।
एक ही राज्य में तीन अलग-अलग प्रकार के मंहगाई भत्ते का दिया जाना न केवल राज्य के लाखों कर्मचारियों के आर्थिक हितों के साथ खिलवाड़ करना है,बल्कि वर्तमान सरकार का यह रवैया पूर्ववर्ती सरकार की भांति ही बेहद निराशाजनक भी है।
संघ ने कहा वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में केंद्र के सामान मंहगाई भत्ता देने और पुराने एरियर्स राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजन करने का वादा किया था। लेकिन वर्तमान सरकार राज्य के लाखों कर्मचारी अधिकारियों पेंशनर के लिए 15 मार्च 2024 को बिना एरियर्स के 1 मार्च 2024 से मंहगाई भत्ता का आदेश जारी कर,1 जुलाई 2023 से देय तिथि से डी.ए.का लगभग 9 महीने का एरियर्स डकार गई।
वर्तमान में राज्य के लाखों कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स मंहगाई भत्ते में केंद्र से न केवल 4% पीछे हैं अपितु अपने ही राज्य के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी 4% पीछे हो गए हैं।
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