सारंगढ़ । जिला अध्यक्ष कांग्रेस अरुण मालाकार ने कहां कि – विघुत नियामक आयोग को जनसुनवाई बंद कमरे में करने के बजाय राज्य के सभी जिलों में करनी चाहिए थी जिससे जन सुनवाई में शामिल होकर जन उपभोक्ता सुझाव दे सके ।प्रदेश में 65 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता है लेकिन जन सुनवाई में 65 उपभोक्ता भी शामिल नहीं हुए । गुपचुप तरीके से जनसुनवाई कर प्रदेश सरकार के इशारे पर राज्य विद्युत नियामकआयोग द्वारा बिजली दर वृद्धि की जा रही है । इस प्रस्ताव से बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग 5000 करोड रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा ।बिजली दर में इजाफा कर जनता पर 5000 करोड़ बोझ डाला गया है । राज्य के बिजली कंपनी के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की भरपाई अब छत्तीसगढ़ वासियों की जेब से करना राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों का प्रतीक है । राज्य सरकार को विद्युत विभाग को निर्देशित किया जाना चाहिए कि – लाईन लॉस कम करने की नीति बनाएं , ताकि विद्युत दरें बढ़ाने की आवश्यकता ना हो लेकिन प्रदेशवासियों की परेशानी और समस्याओं से शायद सरकार को कोई सरोकार नहीं है । प्रदेश वासियों को लूटना ही इस सरकार की प्रमुख योजना है । समय रहते अगर सरकार अपने बढ़े हुए दर को वापस नहीं लेती है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, यह बात अरुण मालाकार ने कही है ।
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