सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 जून 2024 से नया रूल एंड रेगुलेशन लाने जा रहा है। जिसका मकसद ड्राइविंग लाईसेंस बनवाने के प्रॉसेज को और सरल करना है, क्योकि इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।

भ्रष्ट्राचार की शिकायत पर गर्वनमेंट ने लिया एक्शन
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आज के समय में टेढ़ी खीर है। इसमें फॉर्म भरने से लेकर रिटेन एवं फिजिकल एग्जाम तक से एप्लीकेंट को गुजरना पड़ता है। DL की ये जटिलताएं पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया हैं। जो सड़क सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। ऐसी कमियों से निपटने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने रूल चेंज करने का ऐलान किया है। जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के प्रॉसेज को एकदम सरल बना देगा।
1 जून से बदलेंगे ये रूल्स
DL बनवाने के लिए एप्लाई प्रॉसेज पहले की ही तरह रहेगा।
एप्लीकेंट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- https://parivahan.gov.in/ पर लागइन करना होगा।
एप्लीकेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं।
मैनुअल प्रॉसेज के जरिए एप्लीकेशन जमा करने के लिए संबंधित RTO पर भी जा सकते हैं।
DL बनवाने के लिए एप्लीकेंट को नजदीकी सेंटर पर ड्राइविंग टेस्ट देने का ऑप्शन होगा।
वर्तमान में एप्लीकेंट को RTO कार्यालय में एग्जाम देने जाना पड़ता है, जिससे मुक्ति मिलेगी।
अब प्राइवेट सेक्टर के उन संस्थानों को सार्टिफिकेट जारी करेंगे, जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए अथराईज्ड होंगे।
अब बिना DL के ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर होगा तगड़ा जुर्माना
वैलिड लाईसेंस के बिना वाहन ड्राइविंग करने पर जुर्माना और सख्त कर दिया गया है।
अब बिना DL के ड्राइविंग करते समय पकड़े जाने पर 1,000 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा।
अगर नाबालिग को वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिसमें 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही वाहन रजिर्स्टेशन सार्टिफिकेट भी रद्द कर दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी डाक्यूमेंट को भी स्पेशल रेक्वायरमेंट के साथ वेल आर्गेनाईज्ड किया गया है।
एप्लीकेंट को अब पहले से सूचित कर दिया जाएगा कि किस तरह का लाइसेंस के लिए किन स्पेशल डाक्यूमेंट की जरूरत है।
गर्वनमेंट 9000 सरकारी वाहनों को हटाने की तैयारी में
भारत की सड़कों को पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 9,000 पुराने सरकारी वाहनों को स्टेप बाई स्टेप हटाने की योजना में है। सभी वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल रखा जाएगा।
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