सरकार बढ़ा रही है मुफ्त राशन योजना को इतने सालों तक और ,यहां जाने इस योजना की पूरी जानकारी….

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा की केंद्र की मुफ्त राशन योजना को 5 साल और बढ़ाया जाएगा और इससे लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक रैली को सम्मिलित करते हुए घोषणा की भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्यक्ष 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 साल के लिए मुफ्त राशन देने का फैसला किया है।

सरकारी खजाने में लगभग 2 लाख करोड रुपए खर्च आया था

सरकार के अधिकारियों के अनुसार ,जब पिछली बार इसे 28 महीने के लिए बढ़ाया गया था तब सरकारी खजाने में लगभग 2 लाख करोड रुपए खर्च आया था। सरकार के इस कदम के बाद से गरीब परिवारों को 5 साल तक बिलकुल मुफ्त राशन देने की सुविधा को बढ़ाया गया है। वर्तमान में NSFA अधिनियम लाभार्थियों को प्रति किलोग्राम एक से तीन रुपए का भुगतान करना पड़ता है। अधिनियम के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के लिए 5 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और अंतोदय अन्न योजना वाले परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह 1 रुपए ,2 रुपए और ₹3 प्रति किलो ग्राम की सब्सिडी वाली कीमतों पर खद्यान्न आवंटित किया जाता है।

क्रमश : मोटे अनाज गेहूं और चावल के लिए। लेकिन 2023 में सरकारी योजना के अलावा भारतीयों को मुफ्त राशन प्रदान करेगी।पीएमजीकेएवाई को 2020 में कोविड महामारी के दौरान लॉन्च किया था। जिसके तहत केंद्र में एनएफएसए कोटा के तहत आने वाले लोगों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किय। सरकारी अधिकारियो के नवीनतम के केबिनेट निर्णयों को देश के गरीबों के लिए का नए साल का उपहार बताया। कहा की लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को एनएससी के तहत मुफ्त का धान मिलेगा उन्होंने कहा की लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक भी रुपए का भुगतान नहीं करना होगा।