मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा,केंद्र से स्वीकृति नही मिली तो राज्य सरकार स्वयं के बलबूते बनाएगी योजना….

छत्तीसगढ़ में आवास विहीन नए हितग्राहियों को राज्य सरकार आशियाना दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 49,157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रुपये आनलाइन जारी की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पिछले 10 वर्षाें में जुड़े नए हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेगी, यदि केंद्र से अनुमति नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार अपने बलबूते नए हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी।

उन्होंने कहा कि हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी वर्गाें के लिए योजना बना कर उन्हें लाभान्वित किया गया है।

सभी बेघरों को पक्का आवास देने का प्रयास: सीएम

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रदेश में 11 लाख 76 हजार 147 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिन्हें पूरा करने के लिए राज्यांश की राशि के रूप में 5117 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सभी बेघरों को पक्के आवास उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 22,126 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के लिए 55 करोड़ रुपये, 12,455 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त के रूप में 55 करोड़, 7,477 हितग्राहियों को तृतीय किस्त के रूप 31 करोड़ और 7,099 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

पिछले चार वर्ष में इतने आवास स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्ष में इस योजना के अंतर्गत तीन लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत किए गए हैं।अब तक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी वर्ष 2023 चल रहा है। 10 साल की अवधि में इस योजना के अनेक नए हितग्राही जुड़े हैं। राज्य के भ्रमण के दौरान अनेक हितग्राही आवास की मांग करते है।

नए हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए हमने एक अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, जिसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है। इस सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार केंद्र से इन नए हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह करेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने बलबूते पर इन हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी।

बेरोजगारी भत्ता योजना : सीएम ने जारी की तीसरी किस्त

मुख्यमंत्री बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत एक लाख 16 हजार 737 हितग्राहियों के खाते में तीसरी किस्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपये की राशि आनलाइन जारी की। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल माह और जून माह की तीन किस्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

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जगन्नाथ बैरागी

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