यहां 10 साल के लिए लीज पर मिल रहे है तालाब, ऐसे दोगुना हो जाएगी मछली पालको की इनकम…
भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां पर 75 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, जो पेशे से किसान हैं. इनकी आजीविका खेती और पशुपालन पर निर्भर है. इसके अलावा ये किसान अधिक आमदनी के लिए मछली पालन भी करते हैं.
खास बात यह है कि इन किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें भी मछली पालन को बढ़ावा दे रही हैं. इसके लिए वह तरह- तरह की योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से मदद कर रही है. साथ ही सरकार की तरफ से समय- समय पर मछली पालन करने वाले किसानों को सब्सिडी भी मिलती है.
छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में मछली पालन को बिजनेस का रूप देने के लिए शानदार काम कर रही है. छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 साल के लिए लीज पर तालाब और जलाशयों को दे रही है. ऐसे में किसान, सरकार की इस पहल का फायदा उठाकर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं.
मछली पालन से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं
दरअसल, छत्तीसगढ़ में पहले तालाब और जलाशयों की नीलामी होती थी. तब नीलामी में अधिक से अधिक बोली लगाने वाले किसानों को तालाब और जलाशय दिए जाते थे. तब किसानों को तालाब के लिए बहुत अधिक रकम खर्च करनी पड़ती थी. ऐसे में किसानों को मुनाफा बहुत कम होता था. लेकिन अब सरकार ने नीलामी प्रक्रिया को बंद कर तालाब और जलाशयों को 10 साल के लिए लीज पर देना शुरू दर दिया है. ऐसे में किसान 10 साल के लिए लीज पर तालाब लेकर मछली पालन से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं.
किसानों की आमदनी में काफी इजाफा हो सकता है
छत्तीसगढ़ में एससी- एसटी वर्ग के मछुवारों को विशेष प्रथमिकता दी जाती है. खास कर तालाब के पट्टे आवंटन में केवट, ढीमर, निषाद, कहरा और कहार सहित अन्य जातियों के मछुआ समूह और मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाती है. बता दें कि मछली पालन को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार मत्स्य संपदा योजना भी चला रही है. इस योजना के तहत मछली पालकों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है. इसके अलावा तालाब मिर्णान के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है. जानकारों के मुताबिक, अगर सही तरह से पछली पालन किया जाए, तो किसानों की आमदनी में काफी इजाफा हो सकता है.
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