मोदी सरकार में किसान की बल्ले-बल्ले,आमदनी हुई दुगनी, केंद्रीय मंत्री ने बताया कैसे?
केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आर्थिक स्थिति में सुधार करने और एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
यह बात केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कही. उन्होंने आंकड़ों के आधार पर बताया कि साल 2014-22 के दौरान एग्रीक्ल्चर सेक्टर के विकास के लिए बजट में करीब 6.22 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. उन्होंने किसानों के फायदे के लिए मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में बताया.
2.16 लाख करोड़ सीधे अकाउंट में भेजे
मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, पटेल ने कहा कि साल 2006-14 तक कृषि बजट 1,48,162.16 करोड़ रुपये था. वहीं साल 2014-22 तक कृषि क्षेत्र के लिए 6,21,940.92 करोड़ रुपये का बजट आवंटन हुआ है. उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत केंद्र ने पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 2.16 लाख करोड़ रुपये की राशि भेजी है. सरकार की इस योजना में हर साल तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिये जाते हैं.
डिजिटल तकनीक देकर किसानों को सशक्त बनाया
पटेल ने कहा कि कई संस्थानों की तरफ से जारी रिपोर्ट से यह साफ है कि कई राज्यों में किसानों की कुल मुद्रास्फीति-समायोजित आय दोगुनी या लगभग दोगुनी हो गई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को आधुनिक डिजिटल तकनीक देकर सशक्त बनाया है. डिजिटल तकनीक के माध्यम से किसानों को भ्रष्टाचार और बिचौलियों की समस्या से निजात दिलाने के साथ कई तरह की परेशानियों से भी बचाया गया है
1.74 करोड़ किसानों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक के जरिये सरकार की तरफ से किसानों को दी जाने वाली सहायता सीधे उन तक पहुंचने लगी है. ‘बीज से लेकर बाजार तक’ और ‘डिजिटल कृषि मिशन’ ने किसानों के लाइफस्टाइल और स्थितियों में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है. पटेल ने बताया कि देशभर में 1.74 करोड़ से ज्यादा किसानों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा गया है और ई-नाम के माध्यम से 2.36 लाख व्यवसायों को पंजीकृत किया गया है.
1.25 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है. वहीं 25,185 करोड़ रुपये बीमा प्रीमियम के रूप में किसानों को दिए गए. पटेल ने कहा कि अब तक 3,855 से अधिक एफपीओ (FPO) का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 22.71 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं और 11,531 परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आवंटन 6,057 करोड़ रुपये था, जबकि मोदी सरकार ने इसे करीब 136 प्रतिशत बढ़ाकर 15,511 करोड़ रुपये कर दिया है.
सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत 17.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 4,710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. पटेल ने कहा कि पिछली सरकार के समय कृषि ऋण प्रवाह 7.3 लाख करोड़ रुपये था और मोदी सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 18.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी भी बढ़ाई है कि किसानों को मिट्टी के पोषक तत्व सस्ती कीमत पर मिलें.
पटेल ने कहा कि भारत दुनिया में कृषि उपज के मामले में पहले या दूसरे स्थान पर है और 3.75 लाख करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात किया गया है. उन्होंने कहा कि पहले कृषि क्षेत्र में केवल 100 स्टार्टअप काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई है.
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