राज्य में 33.97 रुपये तो रायगढ़ में होगा 45 रुपये प्रति किलो रागी का दर…साथ ही किसानों को दिया जाएगा बोनस और अन्य लाभ…
जगन्नाथ बैरागी
समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और कृषि विकास अधिकारियों को भीमसिंह ने दिये मुख्यालय में रहने का आदेश…
रायगढ़, राज्य शासन द्वारा रागी के लिए 33.97 रूपए प्रति किलो दर तय किया गया है, लेकिन जिले के किसानों के बीच रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि के साथ किसानों से 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रागी लिया जाएगा। इसके साथ ही रागी उत्पादन करने वाले किसानों को शासन द्वारा बोनस आदि का भी लाभ दिया जाएगा।
उक्त बातें कृषि, उद्यान, रेशम, मछली एवं मुर्गी पालन व पशुधन विभाग के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में कलेक्टर भीम सिंह ने कहीं। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी विभागों के लिए राज्य शासन से दिए गए लक्ष्य पर बात की। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण कार्य प्रभावित है, लेकिन सभी विभागों को शासन द्वारा तय किए गए लक्ष्य को हर हाल पर प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को बेहतर कार्य योजना बनाना होगा। इसके लिए जिले में ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर कहां पर लक्ष्य की प्राप्ति कम है, इसकी वजह क्या है, इस पर कार्य करते हुए शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को पूर्ण क्षमता के साथ गंभीरता से कार्य करने की बात कही। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने सबसे पहले कृषि विभाग के लिए खरीफ फसल के साथ दलहन, तिलहन के लक्ष्य पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व वर्ष और जारी वित्तीय वर्ष के दिए गए आंकड़ों अनुसार सभी ब्लॉक के ग्रामीण कृषि विस्तार विकास अधिकारियों से बात की। उन्होंने ब्लॉक वाइज खरीफ की फसल में धान के साथ दलहन, तिलहन की फसल लेने वाले किसानों की सहमति लेने से लेकर दलहन तिलहन फसल के लिए कुल रकबा बढ़ाने संबंधित कार्य योजना पर चर्चा की। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में धान फसल लेने वाले कुल रकबा में कटौती करते हुए दलहन और तिलहन फसल लेने के लिए कुल रकबा और किसानों की संख्या में वृद्धि करनी है। इसके लिए सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र के किसानों के साथ सतत संपर्क करने और तय लक्ष्य के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सिंह जिले के किसानों को वितरण होने वाले बीज के भंडारण की स्थिति की जानकारी लेते हुए जल्द ही बीज भंडारण करने और आने वाले समय में किसानों को दलहन तिलहन के साथ धान के उच्च कोटि के बीच उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा तय धान के साथ दलहन तिलहन उत्पादन के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है। इसके बाद उद्यान विभाग के अंतर्गत व्यक्तिगत, विभागीय एवं सामुदायिक बाड़ी निर्माण के लक्ष्य पर चर्चा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने शासन द्वारा तय 2650 बाड़ी निर्माण कार्य को जारी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी तरह रेशम विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इसमें रेशम विभाग संयुक्त संचालक ने बताया कि जारी वित्तीय वर्ष में जिले के 160 हेक्टेयर भूमि पर टसर का उत्पादन किया जाएगा। पूर्व वर्ष की तुलना में जारी वित्तीय वर्ष में उत्पादन बेहतर और अच्छा होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने मछली पालन और पशुधन विभाग के अंतर्गत शासन द्वारा तय लक्ष्यों पर चर्चा की। सभी विभागों को लक्ष्य के अनुसार ही कार्य योजना बनाकर गंभीरता से कार्य करने और तय लक्ष्य को गुणवत्ता के साथ प्राप्त करने के निर्देश कलेक्टर श्री भीम सिंह ने दिए।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने गौठान न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी करने और इसके एवज में वर्मी कंपोस्ट बनाने संबंधित कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने ब्लॉक वॉइस गौठान के अंतर्गत गोबर खरीदारी करने से लेकर वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, भंडारण और विक्रय की स्थिति की जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। कलेक्टर श्री सिंह ने कम गोबर खरीदारी करने वाले और कम वर्मी कंपोस्ट विक्रय करने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य पर सुधार लाने के निर्देश दिए। इसी तरह पूर्व में हुए गोबर खरीदारी एवं वर्मी कंपोस्ट निर्माण का भौतिक सत्यापन कराया गया था इसके रिपोर्ट अनुसार जहां कमी मिली है वहां संबंधित पर कार्यवाही करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल को दी। वर्चुअल बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. रवि मित्तल सहित सभी संबंधित विभागों के जिलाधिकारी व कृषि विकास विस्तार अधिकारियों ने भाग लिया।
सभी ग्रामीण कृषि विस्तार एवं ग्रामीण विकास अधिकारी रहेंगे मुख्यालय में–
बैठक के दौरान यह बातें सामने आई कि कई ग्रामीण कृषि विकास एवं विस्तार अधिकारी मुख्यालय में नहीं रह कर 25-30 किलोमीटर दूर रहते हैं और संबंधित ग्राम पंचायत अंतर्गत कम ही फील्ड विजिट करते हैं। इस पर कलेक्टर श्री सिंह ने ऐसे ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी की सूची बनाने और उन्हें मुख्यालय पर रह कर कार्य करने संबंधित निर्देश जारी करने की बात कही। इसी तरह ऐसे ग्रामीण कृषि विकास एवं विस्तार अधिकारी जिनका कार्य लक्ष्य के अनुरूप बहुत कम है उन पर कार्रवाई करने और लक्ष्य के अनुसार बेहतर कार्य करने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पुरस्कृत करने के निर्देश कलेक्टर श्री सिंह ने दिए।
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