सारंगढ़: “मोर आवास मोर अधिकार” , मोदी सरकार द्वारा 16 लाख आवास में से स्वीकृत लगभग 12 लाख आवास को छग सरकार ने रोका

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सारंगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, आवासहिन जनता के लिए पक्का आवास का निर्माण सन्‌ 2022 तक पूरा करने का संकल्प लिया है, परन्तु वर्ष 2018 में छग में कांग्रेस के भूपेश सरकार बनने के बाद से छग प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश के आवासहीन जनता के पक्के आवास निर्माण हेतु राज्यांश की राशि रोक कर पक्के आवास से वंचित किया जा रहा है। केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा कुल लगभग 16 लाख आवास में से स्वीकृत लगभग 12 लाख आवास को छग सरकार ने रोक रखा है । जिसके विरोध में प्रदेश भाजपा की कार्य योजना अनुसार ग्राम पंचायत स्तर, विधानसभा स्तर, जिला स्तर एवं प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश में मोर आवास मोर अधिकार प्रधानमंत्री आवास हेतु बूथ स्तर पर कार्य योजना बनाई गई । पीएम आवास योजना के आंदोलन हेतु सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला की कार्य योजना बनाई गई है विदित हो भाजपा जिला कार्य समिति की इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष जालान, जगन्नाथ पाणीग्रही, सनम जांगडे ,श्रीमती केरा बाई मनहर पूर्व विधायक, सुश्री कामदा जोल्हे पूर्व विधायक, शमशेर सिंह पूर्व विधायक, अरविंद हरिप्रिया, वरिष्ठ भाजपा नेता जगन्नाथ केशरवानी, जुगल केशरवानी, दुर्गा प्रसाद ठाकुर,अजय गोपाल पूर्व नपाध्यक्ष, निखिल बानी,दीनानाथ खूंटे, श्रीमती कल्याणी साहू, द्वारका साहू, शिवरात्रि केशरवानी, मनोज जयसवाल, हरिनाथ खूंटे, बाली राम सन्डे, टारजन महेश, बरत राम साहू एवं समस्त मण्डल अध्यक्ष व महामंत्री व कार्यकर्ता गण इस बैठक में शामिल हुए।