केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को लगातार सौगातें दे रही है। इसी कड़ी में सरकार ने कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। जिसके तहत 18 महीने से रुके हुए महंगाई भत्ते के एरियर पर सरकार जल्द फैसला लेने वाली है। जिसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी से भी बातचीत का समय तय हो गया है। बहुत जल्द कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलकर बकाए भुगतान की गुजारिश करेंगे। फिलहाल अभी इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि सरकार 18 महीने के डीए के भुगतान पर सहमत होगी या नहीं।
कर्मचारियों के बीच एरियर को लेकर उम्मीद बढ़ी
आपको बता दें इस पर अभी तक स्थिति इसलिए साफ नहीं हो पा रही क्योंकि सरकार 18 महीने के डीए के लिए पहले ही मना कर चुकी है। लेकिन एक बार फिर बातचीत का समय मिलने पर कर्मचारियों के बीच इसको लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। सूत्रों का दावा है कि पेंशनर्स और कर्मचारी यूनियन के दबाव पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस मामले पर बातचीत के लिए समय मुकर्रर किया है।
इस दौरान 11 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया था
दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक के तीन एरियर की किस्ते (DA Arrears) नहीं मिली हैं। सरकार की तरफ से इस दौरान 11 प्रतिशत डीए बढ़ाया था लेकिन इसके भुगतान को फ्रीज कर दिया था। लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार ने फ्रीज DA से रोक हटाई। तब जुलाई 2021 के बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया। लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक की 18 महीने की अवधि का कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला।
अदालत ने माना- यह कर्मचारियों हक
केंद्रीय कर्मचारियों कहना है यह उनका हक है, सरकार को पैसा रोकना नहीं चाहिए। महंगाई भत्ते के एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने अदालत में भी अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है। इसे फ्रीज कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते. पेंशनर्स ने अपने DR एरियर को लेकर PM मोदी से भी अपील की थी।
DA Arrears से कितना पैसा बनेगा?
यदि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का बकाया पैसा मिलता है तो अच्छी खासी रकम उनके खाते में आएगी। एक अनुमान के मुताबिक लेवल-3 पर कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच हो सकता है। लेवल-13 या लेवल-14 के लिए कर्मचारियों का एरियर 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपये के बीच हो सकता है। हालांकि, सरकार के साथ इसमें बातचीत से सेटलमेंट हो सकता है। ऐसी स्थिति में आंकड़ा बदल जाएगा।
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