देशभर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। कर्मचारी इसका लाभ भी उठा रहे हैं। वहीं कुछ कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थी, उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सदन में 8वें वेतन योग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से पूरी तरह से मना कर दिया है। ऐसे में कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपेंगे। इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी।
जानकारों का कहना है कि अब 7वें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा।
इनकी ज्यादा बढ़ेगी सैलरी
मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अफसर के अनुसार, महंगाई को देखते हुए लोअर लेवल से मिडिल लेवल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए। ऐसे में अगर सरकार वर्ष 2023 में कोई नया सैलरी फॉर्मूला लेकर आती है तो हो सकता है कि मिडिल लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा न मिले लेकिन लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों को बढ़िया फायदा हो सकता है। उनकी बेसिक सेलरी 3 हजार रुपये बढ़कर 21 हजार रुपये तक हो सकती है।
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