सारंगढ़। बारिश का दौर समाप्त होते ही सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे आवासों को पूरा कराने प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिले में कुल 12,347 लंबित आवासों को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए विकासखंड से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक अधिकारियों और मैदानी अमले को सक्रिय कर दिया गया है।
कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देशन तथा जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी के नेतृत्व में सारंगढ़, बरमकेला और बिलाईगढ़ विकासखंडों में आवास निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पूर्णता महाभियान के तहत अधिकारी गांवों और निर्माण स्थलों पर पहुंचकर आवासों की वास्तविक स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साथ ही हितग्राहियों से सीधे संवाद कर निर्माण में आ रही समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।
तीन श्रेणियों में लंबित हैं आवास
जिले में वित्तीय वर्ष 2016 से 2023 तक के 1,952 आवास, वर्ष 2024 से 2026 तक के 9,598 आवास तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के 797 आवास लंबित हैं। इन सभी आवासों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण कराने के लिए ग्राम पंचायतों में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द आवास पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
निगरानी और समन्वय पर जोर
आवास शाखा में नए अधिकारी की पदस्थापना के बाद निगरानी एवं समन्वय व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की पहल की गई है। प्रशासन का जोर केवल निर्माण कार्यों की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि हितग्राहियों की समस्याओं को मौके पर समझकर उनका समाधान करने पर भी है, ताकि अधूरे आवासों को जल्द पूर्ण कराया जा सके।
राष्ट्रीय पुरस्कार से मिल चुका है सारंगढ़ को सम्मान
उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी पूर्व में सारंगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके कार्यकाल में आवास योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सारंगढ़ विकासखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला था। अब उनके अनुभव और प्रशासनिक निगरानी से जिले में लंबित आवासों के निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है। अभियान की सफलता से हजारों हितग्राहियों को अपने पक्के घर का सपना पूरा होने की राह आसान हो सकती है।

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