सारंगढ़। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री एवं CBDT को पत्र भेजकर आकलन वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एवं आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग का CAIT जिला अध्यक्ष रतन शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे व्यापारियों एवं करदाताओं के हित में महत्वपूर्ण पहल बताया।
रतन शर्मा ने बताया कि CAIT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 करने तथा ऑडिट वाले मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामलों में Form 3CEB एवं संबंधित रिटर्न की समय-सीमा बढ़ाने की भी मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि आयकर पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों, ऑडिट यूटिलिटीज के देर से उपलब्ध होने तथा Form 26AS और AIS में TDS/TCS के मिलान में आ रही कठिनाइयों के कारण व्यापारी, CA एवं टैक्स सलाहकारों को समय पर अनुपालन पूरा करने में परेशानी हो रही है। ITR-3, ITR-5 एवं ITR-6 की यूटिलिटीज देर से उपलब्ध होने के साथ धारा 43B(h) के तहत MSME भुगतान तथा नए TDS/TCS प्रावधानों के कारण Form 3CD में अतिरिक्त जानकारी देने का दबाव भी बढ़ा है।
रतन शर्मा ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर का समय व्यापारियों के लिए बेहद व्यस्त रहता है। इस दौरान नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार होने के कारण व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में टैक्स ऑडिट और ITR दाखिल करने की मौजूदा समय-सीमा व्यापारियों एवं उनके कर सलाहकारों के लिए अतिरिक्त दबाव पैदा करती है।
उन्होंने कहा कि समय-सीमा बढ़ने से व्यापारियों को अपने खातों एवं दस्तावेजों की सही तरीके से जांच कराने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बचने के साथ संभावित जुर्माने और ब्याज के बोझ से भी राहत मिल सकती है।
CAIT जिला अध्यक्ष रतन शर्मा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि 30 सितंबर 2026 से पहले ही समय-सीमा बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा की जाए, ताकि व्यापारी, CA एवं टैक्स सलाहकार बिना अनावश्यक दबाव के आयकर संबंधी सभी अनुपालन समय पर पूरा कर सकें।
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