सारंगढ़। नगर की सफाई व्यवस्था संभालने वाली मिशन क्लीन सिटी की स्वच्छता दीदियों के रोजगार को लेकर बिलाईगढ़ में विवाद गहराता जा रहा है। जय मां समलाई स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने नगर पंचायत के प्रभारी सीएमओ यशवंत कुमार देवांगन पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। महिलाओं का दावा है कि एसडीएम स्तर पर हुई जांच में सीएमओ के खिलाफ लगाए गए लैंगिक प्रताड़ना और दस्तावेजों में कूटरचना संबंधी आरोप सही पाए गए हैं, इसके बावजूद कथित जांच रिपोर्ट सामने आने के करीब 15 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
महिलाओं का आरोप है कि 14 अगस्त को नगर पंचायत परिषद की बैठक में एजेंडा क्रमांक 21 के तहत पचरी निर्माण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद कथित तौर पर 7 सितंबर को इसी प्रस्ताव में बदलाव करते हुए ऐसा आदेश तैयार किया गया, जिसके चलते स्वच्छता कार्य से जुड़ी महिलाओं को रोजगार से बाहर किए जाने की स्थिति पैदा हो गई। समूह की महिलाओं ने इस पूरे मामले को दस्तावेजों में हेरफेर और उनके रोजगार पर कुठाराघात बताया है।
महिलाओं का कहना है कि वे लंबे समय से नगर की स्वच्छता व्यवस्था में योगदान दे रही हैं और इसी रोजगार से उनके परिवारों की आजीविका चलती है। ऐसे में अचानक रोजगार छिनने की स्थिति से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। महिलाओं ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

28 सितंबर तक का अल्टीमेटम
समूह की महिलाओं ने प्रशासन को 28 सितंबर तक कथित फर्जी आदेश निरस्त करने, प्रभारी सीएमओ को निलंबित करने तथा मामले में एफआईआर दर्ज करने का अल्टीमेटम दिया है। महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा।
29 सितंबर को एसडीएम कार्यालय घेराव की चेतावनी
महिलाओं ने ऐलान किया है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 29 सितंबर को 500 से अधिक महिलाएं एसडीएम कार्यालय का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगी। इस घोषणा के बाद प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था के साथ-साथ स्वच्छता व्यवस्था और महिला समूहों के रोजगार से जुड़े विवाद के समाधान की चुनौती भी खड़ी हो गई है।
फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों और जांच रिपोर्ट की आधिकारिक स्थिति तथा नगर पंचायत प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। महिलाओं की मांग है कि पूरे प्रकरण में दस्तावेजों की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए।

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