सारंगढ़। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान के स्थान पर दलहन, तिलहन एवं अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने कृषि विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को कृषि विभाग कार्यालय बिलाईगढ़ में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी एवं समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान के बदले दलहन, तिलहन एवं अन्य वैकल्पिक फसल लगाने वाले किसानों का पंजीयन प्राथमिकता से कराया जाए, ताकि उन्हें शासन की कृषक उन्नति योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने मैदानी अमले को किसानों से लगातार संपर्क कर उन्हें वैकल्पिक फसलों के फायदे समझाने तथा धान के स्थान पर अन्य फसल लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि धान के बदले वैकल्पिक फसल लेने वाले पात्र किसानों को योजना के तहत ₹15,000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि का लाभ मिल सकता है। इसके लिए किसानों का पंजीयन एवं आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी कराना जरूरी है। अधिकारियों को गांव-गांव जाकर किसानों से सतत संपर्क बनाए रखने को कहा गया।
पीएम किसान के लंबित कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश
बैठक में पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित एग्री स्टैक, ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग एवं आधार सीडिंग के लंबित कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
कीट-व्याधि पर निगरानी, किसानों को दें समसामयिक सलाह
मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए फसलों में कीट एवं व्याधि के संभावित प्रकोप पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। कृषि अधिकारियों एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर किसानों को फसल सुरक्षा एवं कीट-व्याधि नियंत्रण के संबंध में समसामयिक सलाह देने कहा गया।
इसके अलावा विभागीय योजनाओं के तहत कृषि मैपर में आवश्यक एंट्री एवं पॉलीगनी का कार्य भी समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए।
निजी कृषि दवा विक्रेताओं की होगी सख्त निगरानी
बैठक में निजी कृषि आदान विक्रेताओं के नियमित निरीक्षण पर भी जोर दिया गया। कृषि विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बाजार में बिक रही कृषि दवाओं की गुणवत्ता एवं कंपनियों की जांच लगातार की जाए। मिस ब्रांडिंग अथवा मानकों के विपरीत कृषि दवाएं पाए जाने पर संबंधित कंपनियों एवं विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ दिलाने, वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने और फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैदानी स्तर पर निगरानी एवं कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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