सारंगढ़-बिलाईगढ़, 30 जून 2026। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री जनदर्शन, सीएम हेल्पलाइन, जनशिकायत और कलेक्टर जनदर्शन सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से निराकरण किया जाए तथा आवेदकों को उनके आवेदन की वास्तविक स्थिति और विभागीय कार्रवाई की पूरी जानकारी दी जाए।
बैठक में कलेक्टर ने अखबार में प्रकाशित “ग्रामसभा या मजाक” शीर्षक खबर पर संज्ञान लेते हुए जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम सभाओं में सरपंच, पंच और ग्रामीणों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा केवल औपचारिकता न होकर जनभागीदारी का प्रभावी मंच बने।
शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षक एवं विद्यार्थी समय पर विद्यालय पहुंचें तथा सभी अधिकारी-कर्मचारी ऐप और बायोमेट्रिक के माध्यम से नियमित उपस्थिति दर्ज करें।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों का विभागों के आपसी समन्वय से प्रभावी समाधान किया जाए। उन्होंने आयुष्मान योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, टीबी मुक्त गांव, सिकल सेल उन्मूलन, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, मेडिकल बोर्ड, पीएम सूर्यघर योजना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, जल जीवन मिशन, जल आवर्धन, पीएम आदर्श ग्राम योजना और बाल विवाह मुक्त जिला अभियान सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति तेज करने के निर्देश दिए।
पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए कलेक्टर ने मनरेगा के तहत 10 हजार पौधारोपण, पीएम आवास योजना में तेजी लाने तथा पंचायत अधिनियम के तहत गांवों में अवैध कब्जों और अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आवश्यक स्थानों पर सामुदायिक शौचालय निर्माण तथा फीकल स्लज मैनेजमेंट सिस्टम का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को भी कहा।
बैठक में धरती आबा अभियान के 17 ग्रामों में पात्र हितग्राहियों को सभी विभागों द्वारा शीघ्र लाभ पहुंचाने तथा शासकीय पत्राचार में ई-ऑफिस प्रणाली का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुपोषण मुक्त जिला अभियान के तहत अधिकारियों को कुपोषण की पहचान, रोकथाम और पोषण संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की। बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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