सारंगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के जिला अध्यक्ष फकीरा यादव के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन 10 जून 2026 को सौंपा गया, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई।
जिला अध्यक्ष फकीरा यादव ने बताया कि राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा अधिकारियों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है, लेकिन प्रदेश के लगभग 4.50 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। उन्होंने मांग की कि राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाए तथा डीए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए।
ज्ञापन में विधानसभा के बजट सत्र में घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा को तत्काल लागू करने, सेवानिवृत्ति पर 240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने, संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने तथा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल है।
इसके अलावा शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना का लाभ देने तथा अनुकंपा नियुक्ति में लागू 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर सभी रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई।
इस अवसर पर संभागीय सचिव नंद कुमार बंजारे, कार्यकारी अध्यक्ष लोकेन्द्र नाथ पटेल, योगेश चंद्रा, मनोज साहू, संदीप मिंज, सुभाष पटेल, हुतेन्द्र साहू, उषा बंजारे, उषा बर्मन, सोनिया सारथी, खेमलाल पटेल, सुभाष चौहान, नंदकिशोर पटेल, विजय भारती, अमित साहू, मुकेश नवरत्न, घनश्याम जायसवाल, अनिल चौहान, सुरेंद्र सिदार, रोहित सिदार, मुकुंद लाल पहाड़े, कौशल महेश, गणेश अनंत, दिनेश कुर्रे, जिला पेंशनर्स प्रकोष्ठ के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
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