सारंगढ़-बिलाईगढ़, 9 जून 2026। कलेक्टर पदमिनी भोई साहू ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, जनशिकायत, ई-समाधान तथा कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सारंगढ़ के झरियापारा में निर्माणाधीन सड़क को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के लिए सीएमओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में वृहद पौधारोपण अभियान चलाने, गो-तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण, पेट्रोल-डीजल एवं खाद-बीज की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), पीएम स्वनिधि योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की।
इसके अलावा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ओबीसी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा धरती आबा अभियान के अंतर्गत जिले में संचालित विकास कार्यों की प्रगति का भी विस्तार से अवलोकन किया गया। कलेक्टर ने सभी योजनाओं में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने सरिया अमृत मिशन 2.0, सारंगढ़, बरमकेला एवं बिलाईगढ़ जल आवर्धन योजना, समूह जल प्रदाय योजना तथा हर घर जल मिशन के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बारिश शुरू होने से पहले सभी लंबित नल कनेक्शन कार्य पूर्ण कर लिए जाएं ताकि ग्रामीणों को पेयजल सुविधा का लाभ समय पर मिल सके।
बैठक में जाति प्रमाण पत्र वितरण, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ई-केवाईसी एवं एग्रीस्टेक पंजीयन, फौती नामांतरण, खाद वितरण व्यवस्था, डबल लॉक में खाद भंडारण, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, बीज भंडारण, पीएम आशा योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन की उपलब्धता और भंडारण की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन वितरण तथा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति का भी जायजा लिया और सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने, जन शिकायतों के त्वरित समाधान तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया।
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