सारंगढ़। जिपं अध्यक्ष संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय के मजबूत नेतृत्व, अथक प्रयास और जनहित के प्रति समर्पण का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी राशि के वितरण संबंधी ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया है। इस फैसले से प्रदेशभर की जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति और आर्थिक मजबूती मिलेगी।
लंबे समय से जिला पंचायत अध्यक्षों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त पृथक निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई आवश्यक योजनाएं प्रभावित हो रही थीं। ऐसे में संजय भूषण पाण्डेय ने प्रदेश के समस्त जिपं अध्यक्षों को एकजुट कर शासन के समक्ष इस मांग को मजबूती से उठाया। उनके निरंतर प्रयास, संघर्ष और जनसेवा की भावना ने आखिरकार शासन को यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया।
इस ऐतिहासिक निर्णय को ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। अब पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक भवन और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में तेजी आएगी। आम जनता को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।
प्रदेशभर के जिपं अध्यक्षों ने इस उपलब्धि के लिए संजय भूषण पाण्डेय के नेतृत्व की सराहना करते हुए इसे जनहित और विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि पाण्डेय का नेतृत्व, दूरदर्शिता और जनसेवा के प्रति समर्पण सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणास्रोत है।
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