छत्तीसगढ़:अधिकारी के सामने दंड़वत होने वाले दंपत्ति को क्यों नहीं मिला आवास? प्रशासन ने बताई पूरी सच्चाई, फौरन बन गया राशन कार्ड…

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पीएम आवास योजना के लिए एक बुजुर्ग दंपति जिला पंचायत सीईओ के सामने दंडवत हो गया। जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत तेज हो गई। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधा है।

वहीं, इस पूरे मामले में अब प्रशासन का जवाब सामने आया है। प्रशासन ने बताया कि दंपति को पीएम आवास का लाभ क्यों नहीं मिला है।

छत्तीसगढ़ में नहीं रहता था परिवार

जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने स्पष्ट किया कि समाधान शिविर के दौरान एक हितग्राही जो विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार से आते हैं अपना आवेदन लेकर शिविर में आये थे। उनका परिवार लंबे समय से छत्तीसगढ़ में निवास नहीं कर रहा था, वे ओड़िशा में ही रह रहे थे। जिसके कारण वर्ष 2011 एवं वर्ष 2018 की आवास सर्वे सूची में उनके परिवार को शामिल नहीं किया जा सका था।
2024 के बाद ओड़िशा से लौटा परिवार

वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कराए गए नवीन सर्वेक्षण के दौरान भी यह परिवार इस गांव में नहीं रहता था। तब वह लोग ओड़िशा में ही रह रहे थे। परिवार कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ आया है। उसके वापस लौटने के बाद उनके परिवार का सर्वे पीएम जनमन योजना के तहत पूर्ण कर लिया गया है और उसे शीघ्र ही आवास स्वीकृत कर दिया जाएगा।

पीएम आवास का भी मिलेगा लाभ

उन्होंने बताया कि जिले में पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। पीएम जनमन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के जिले में अलग अलग बसाहटों में निवासरत होने के कारण बार बार सर्वे कराकर हितग्राहियों को जोड़ने का कार्य भी किया गया है। ऐसे परिवार जिनका पूर्व में सर्वे नहीं हुआ था, ऐसे शेष पात्र परिवारों हेतु सर्वेक्षण पूर्ण कर सूची तैयार कर ली गई है तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

गरियाबंद में बुजुर्ग दंपति के दंडवत मामले में नया मोड
प्रशासन ने कहा- कुछ दिन पहले ओडिशा आया है परिवार
2024 के सर्वे में छत्तीसगढ़ में नहीं रहता था परिवार
शिविर कैंप में ही बुजुर्ग का बनाया गया राशन कार्ड

राशन कार्ड बनाया गया

जिला प्रशासन द्वारा सभी पात्र परिवारों को नियमानुसार योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु सतत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ओड़िशा में होने के कारण उक्त परिवार का राशन कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज भी अपूर्ण थे, जिसे अधिकारियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए समाधान शिविर में ही बनाने का कार्य किया गया। जहां उनका राशन कार्ड एवं मनरेगा जॉब कार्ड तत्काल बनाया गया तथा आयुष्मान कार्ड के लिए भी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके साथ ही उन्हें आश्वश्त किया गया कि शासन प्रशासन हर कदम पर आपके साथ है।