छत्तीसगढ़ में LPG जमाखोरी पर बड़ा एक्शन, 3841 सिलेंडर जब्त, 97 एफआईआर दर्ज…

रसोई गैस की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा अभियान चलाते हुए पिछले दो हफ्तों में राज्यभर के 335 जगहों पर छापेमारी कर 3841 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में इस कार्रवाई की समीक्षा की गई।

इस बैठक का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से पैदा हुई चिंताओं के बीच लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की उपलब्धता का आकलन करना और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुचारू बनाना था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रसोई गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के स्टॉक और सप्लाई पर कड़ी नजर रखी जाए तथा जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान 97 एफआईआर दर्ज की गई, हालांकि कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग की पुष्टि नहीं हुई लेकिन जमाखोरी के मामलों में कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की बिना रुकावट सप्लाई का आश्वासन दिया है।

राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित

स्थिति की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और सभी जिलों में भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, सीमावर्ती चेकपोस्ट पर सख्ती बढ़ाने, एलपीजी और ईंधन की ढुलाई पर निगरानी रखने तथा आम लोगों को कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे, सरकारी संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को गैस की बिना रुकावट सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियों के अनुसार राज्य में एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है और सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है। मुख्यमंत्री ने अफवाहों से बचने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक तक समय पर आवश्यक सेवाएं पहुंचाना है और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।