सारंगढ़–बिलाईगढ़।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी निभाते हुए पत्रकारों की सजगता एक बार फिर जनहित में रंग लाई है। विकासखंड सारंगढ़ के ग्राम लिमगांव में लगभग 8 लाख रुपये की लागत से संचालित बांस शिल्प प्रशिक्षण योजना में भारी गड़बड़ी को मीडिया हाउस ने मौके पर निरीक्षण कर उजागर किया था। बिना पर्याप्त प्रशिक्षार्थियों के केवल कागजों में प्रशिक्षण चलाए जाने की खबर प्रकाशित कर सीधे कलेक्टर को शिकायत की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर जनदर्शन के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर उपवनमंडलाधिकारी सारंगढ़ के नेतृत्व में जांच कराई गई। जांच दल द्वारा 3 दिसंबर 2025 को किए गए औचक निरीक्षण में सामने आया कि प्रशिक्षण 3 नवंबर 2025 से प्रारंभ जरूर हुआ था, लेकिन ग्रामीणों की रुचि न होने और पर्याप्त प्रशिक्षार्थियों के अभाव में यह केवल 6–7 दिन ही औपचारिक रूप से चला। कई दिनों में उपस्थिति महज 4 से 7 लोगों तक सीमित पाई गई।
जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि प्रशिक्षण की वास्तविक स्थिति वही थी, जिसे मीडिया हाउस ने उजागर किया था। प्रशिक्षार्थियों के अभाव में प्रशिक्षण को आगे चलाना संभव नहीं था, जिसके चलते अंततः प्रशिक्षण को रद्द करना पड़ा। इस तरह मीडिया हाउस द्वारा प्रकाशित खबर और प्रशासन को दी गई शिकायत पूरी तरह सही साबित हुई।
सबसे अहम बात यह रही कि पत्रकारों की तत्परता से अनावश्यक शासकीय खर्च पर समय रहते रोक लग गई और योजना की जमीनी हकीकत सामने आ सकी। यदि मीडिया द्वारा सवाल न उठाए जाते, तो कागजी प्रशिक्षण के नाम पर बड़ी राशि खर्च होने की आशंका बनी रहती।
पत्रकारिता की जीत-
यह पूरा प्रकरण साबित करता है कि निष्पक्ष, निर्भीक और तथ्यपरक पत्रकारिता न केवल प्रशासन को जागरूक करती है, बल्कि जनता के पैसों की भी रक्षा करती है। पत्रकारों ने न दबाव में आकर और न ही चुप्पी साधकर, बल्कि साक्ष्यों के साथ सच सामने रखकर अपनी जिम्मेदारी निभाई।
स्थानीय लोगों और पत्रकार संगठनों ने इस मामले को पत्रकारिता की जीत बताते हुए कहा कि ऐसे उदाहरण नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए प्रेरणा हैं। यह प्रकरण यह भी संदेश देता है कि यदि मीडिया सजग रहे, तो किसी भी स्तर पर गड़बड़ी ज्यादा समय तक छिप नहीं सकती।
सम्पर्क-9340722440
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