भोपालः कोरोना से बचाव के लिए देश भर में वृहद पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी अपने राज्य के लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज पूरा करने के लिए लगातार अपील कर रही है, लेकिन लोग अभी भी वैक्सीन को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे है।
इसी बीच अब शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सरकारी राशन के लिए वैक्सीन को जरुरी कर दिया है। राज्य में अब उन उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन का पहला या दूसरा टीका नहीं लिया है. यानी अब कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाकर ही राशन मिलेगा। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारियों को नियम का कड़ाई से पालन करने निर्देश दिए गए है।
आपको बता दें कि बुधवार से मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत कोरोना टीकाकरण के लिए 10 नवंबर से महाभियान शुरू हो चुका है। जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं अब सरकार के नए नियम से ऐसे लोगों को अब वैक्सीनेशन कराना ही पड़ेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे कि हर जिले के डीएम 25 दिसंबर तक कोरोना का दूसरा डोज लगाने के लिए दिन का लक्ष्य निर्धारित करें। प्रदेश में अब 17, 24 नवंबर और एक दिसंबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। 17 दिसंबर को टीकाकरण की स्थिति की जिलावार पुन: समीक्षा की जाएगी।
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