सरकार ने बढ़ाई PM आवास योजना की राशि! अब घर बनाने के लिए मिलेंगे इतने लाख…
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में काफी बढ़ोतरी की है।
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। आइए जानते हैं कि इस फैसले से लोगों को क्या-क्या फायदा होगा और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं।
अब घर बनाने के लिए मिलेंगे ज्यादा पैसे
राज्य सरकार ने अब प्रति आवास लागत 3,21,000 रुपये से बढ़ाकर 3,89,000 रुपये कर दी है। यानी हर परिवार को 68 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि सरकार ने इसमें अपना अंशदान (राज्यांश) भी बढ़ा दिया है। पहले राज्यांश के तौर पर 85 हजार रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1,39,000 रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी करीब 63 फीसदी है। कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के करीब 1 लाख परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
एएचपी घरों को भी बड़ा फायदा-
सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (एएचपी) के घरों के लिए भी खास कदम उठाए हैं। यहां प्रति मकान की लागत 4,75,000 रुपये से बढ़ाकर 5,75,000 रुपये कर दी गई है। इतना ही नहीं राज्यांश भी बढ़ाया गया है। अब सरकार हर परिवार को 2,80,000 रुपये का अंशदान देगी, जो पहले 2,50,000 रुपये था। इससे एएचपी श्रेणी के 27 हजार परिवार लाभान्वित होंगे।
किराए पर रहने वालों को भी राहत-
किराए पर रहने वालों के लिए भी पीएमएवाई शहरी योजना में बड़ी राहत दी गई है। अब अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (एआरएच) को योजना का हिस्सा बनाया गया है। इस घटक के तहत सरकार हर मकान के लिए 2,38,000 रुपये का अतिरिक्त अंशदान करेगी। इससे 10 हजार शहरी परिवारों को किराए पर बेहतर और किफायती मकान मिल सकेंगे। खासकर प्रवासी मजदूर, खुदरा व्यापारी और अस्थायी कर्मचारी जैसे लोग इसका लाभ उठा सकेंगे।
तेजी से बन रहे हैं मकान-
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने का काम तेजी से चल रहा है। पिछले 13 महीनों में 2,04,196 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। ये मकान स्वीकृत हुए 2,49,166 मकानों का हिस्सा हैं। इसमें सरकार ने शहरी निकायों को अधिक वित्तीय सहायता दी है, ताकि मकान जल्दी बन सकें।
केंद्र और राज्य का संयुक्त प्रयास-
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर धनराशि देती है। पहले चरण के तहत 1,32,000 परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए 3938.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसमें केंद्र सरकार ने 1950 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने 1450 करोड़ रुपए दिए हैं।
योजना का लाभ किसे मिलेगा?
गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवार
प्रवासी मजदूर, खुदरा व्यापारी और ठेका कर्मचारी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो पक्का मकान चाहते हैं
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये कदम उठाने होंगे:
PMAY (शहरी) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
पात्रता जांचें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज तैयार रखें।
अपनी श्रेणी के अनुसार योजना का विकल्प चुनें और आवेदन जमा करें।
इस योजना के क्या लाभ होंगे?
पक्के मकान का सपना होगा पूरा- गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को मिलेगा अपना मकान
आर्थिक मदद- सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से मकान बनाना होगा आसान
किराए पर रहने वालों को राहत- अब कम कीमत पर मिलेगा अच्छा और सुरक्षित किराए का मकान
शहरी विकास को बढ़ावा- इस योजना से शहरों में बेहतर और व्यवस्थित विकास होगा
छत्तीसगढ़ सरकार के कदम से लोगों को राहत-
राज्य सरकार का यह फैसला गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत है। खासकर जो लोग शहरों में किराए पर रहते हैं या अपना घर बनाने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह योजना काफी फायदेमंद साबित होगी। योजना के बेहतर क्रियान्वयन से अब अधिक परिवारों को समय पर घर मिलने की उम्मीद है। इसलिए अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्दी से आवेदन करें और अपने सपनों के घर की ओर पहला कदम बढ़ाएँ।
सम्पर्क-9340722440
- प्रदेश साहू संघ की नई कार्यकारिणी घोषित, सारंगढ़ के पुरुषोत्तम साहू को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी… - March 9, 2026
- संस्कृत शिक्षा अनिवार्य कराने संस्कृत शिक्षक संघ ने उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा… - March 9, 2026
- आस्था और परंपरा का पर्व बांसोड़ा : अग्रवाल समाज ने श्रद्धा से मनाई शीतला सप्तमी… - March 9, 2026
