रायगढ़,भाजपा ने कांग्रेस सरकार को राशन घोटाले में भी घेरा था। तब कोई आंकड़ा सामने नहीं आने दिया गया, लेकिन अब सरकार पलटते ही जानकारी भी विधानसभा में सामने आ गई। एक सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने प्रदेश के 13 हजार से अधिक राशन दुकानों के सत्यापन की जानकारी। इसमें पता चला कि प्रदेश में करीब 190 करोड़ का राशन गबन कर लिया गया है। रायगढ़ में 5.82 करोड़ रुपए की सामग्री का गबन हो गया है।
गरीबों के लिए भेजे गए राशन में भी खाद्य माफियाओं ने डाका डाला है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त चावल भी भेजा गया था, लेकिन वह भी रिसायकल होकर राईस मिलों में पहुंच गया। जिस मिल में धान नहीं था, उसने भी बड़े आराम से चावल जमा कर लिया। पीडीएस दुकानों में बड़े पैमाने पर गरीबों के राशन सामग्री की बंदरबांट की गई। माफिया ने पीडीएस दुकानों से सामग्री कम दामों में खरीदकर बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचा। भाजपा नेता और विधायक धरमजीत सिंह ने चालू विधानसभा सत्र में प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में कितनी दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया, कितना अंतर पाया गया, कितनों को निलंबित किया गया?
उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी मांगी थी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने इसका विस्तृत जवाब दिया। इसमें मिली जानकारी के हिसाब से प्रदेश के 13392 दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया है। इसमें से करीब 9000 दुकानों में अनियमितता मिली। करीब 190 करोड़ का चावल, शक्कर और चना गबन कर लिया गया। रायगढ़ जिले में 140 दुकानों में 4.67 करोड़ रुपए का चावल, 140 दुकानों में 46 लाख रुपए का शक्कर और 99 दुकानों में 69 लाख रुपए का चना गायब मिला। यह सामग्री हितग्राही को भी नहीं मिली। रायगढ़ में 1315 एमटी चावल, 128 एमटी शक्कर और 126 एमटी चना को दुकानों से गायब कर बाहर बेच दिया गया। हितग्राहियों से कहा गया कि सरकार ने सामग्री नहीं भेजी।
कितनों पर हुई कार्रवाई
प्रदेश में राशन घोटाले ने तो मानवता को भी शर्मसार कर दिया है। गरीबों को मिलने वाले राशन को भी नहीं छोड़ा गया। रायगढ़ जिले में ऐसा करने वाले दुकानों में से 134 पर कार्रवाई हुई। चावल गबनन में 23 दुकानों को निलंबित, 30 को निरस्त और 53 को आरआरसी जारी हुई है। शक्कर गबन में 22 को निलंबित, 22 को निरस्त और 50 को आरआरसी जारी किया गया। चना में 4 दुकान निलंबित, 21 निरस्त और 50 को आरआरसी जारी किया गया है। चावल गबन करने वाले चार दुकानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। आरआरसी वसूली भी लचर है।
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