छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सरकार अब पटरी पर आती दिख रही है। लंबित एरियर और महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर मंत्रालय में आज मंत्रालयीन कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मिला.
संघ ने इन दोनों मांगों को लेकर वित्त मंत्री के समक्ष विस्तार से बातें रखी।
संघ ने कहा कि विगत वर्षों से पिछली सरकार ने कर्मचारियों को छला और कर्मचारियों को अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा. अब कर्मचारी हितैषी सरकार से उम्मीदें हैं. पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कमिटमेंट को पिछली सरकार ने पूरा नहीं किया, सातवें वेतनमान के अंतिम छठवीं किश्त के भुगतान और जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ते को 22 जनवरी रामलला प्राणप्रतिष्ठा के अवसर पर पूर्व जारी करवाने का अनुरोध संघ ने मंत्री ओपी चौधरी से किया।
अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने बताया कि इस पर वित्त मंत्री ने तत्काल सचिव वित्त को निर्देशित किया कि एरियर की मांग को पूरा करने फाइल मेरे समक्ष लाएं। महंगाई भत्ते पर शीघ्र ही मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों को त्वरित कार्रवाई के लिए खुशी-खुशी धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि उक्त मांग को पूरा करने में सरकार को लगभग 150 करोड़ का वित्तीय भार आयेगा, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी लाभान्वित होंग।
मंत्री ओपी चौधरी की मंत्रालय कर्मचारी संघ के सामने त्वरित घोषणा से अब कर्मचारियों के अच्छे दिन आने की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। बहरहाल 26 जनवरी तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने का मार्ग भी प्रशस्त होता दिख रहा है।
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