छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक-आर्थिक सर्वे होगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तत्काल सर्वे की तैयारी शुरू करने को कहा है.
सर्वे के लिए कार्ययोजना 20 मार्च 2023 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
सर्वे दलों के गठन, आवश्यक प्रशिक्षण, सर्वे में शामिल हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम, सर्वे प्रपत्र का प्रारूप और सर्वे के दौरान मिली जानकारी, फोटोग्राफ्स ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी के लिए कहा गया है.
पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक-सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी एकत्र की जाएगी. इससे भावी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी.
इसके अलावा चिन्हित पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वर्ष 2011 से देश में जनगणना नहीं होने का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में सर्वे कराने की घोषणा की थी.
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