मोदी सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर नया नियम बनाया है। जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारी के घर वालों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। दरअसल सरकार ने पेंशन का यह रूल लाया है। इस नियम के तहत नौकरी के दौरान लापता हुए सरकारी कर्मचारी के घर वाले भी नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ सकते हैं।
फैमिली पेंशन के तहत परिवार वालों को सैलरी एरियर, लीव इनकैशमेंट और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। ऐसे भी मामले आते हैं जिसमें कोई व्यक्ति लापता हो जाता है और वर्षों तक उसकी कोई खोज-खबर नहीं मिलती। अंत-अंत तक कोई जानकारी नहीं मिल पाती। सरकारी कर्मचारी के मामले में इसे फैमिली पेंशन की श्रेणी में रख दिया गया है।
केफिनेटक कंपनी के चीफ स्ट्रैटजी अफसर अजीत कुमार ‘फाइनेंशियल एक्सप्रेस’ से कहते हैं, नए नियम से उस सरकारी कर्मचारी के परिवार को फायदा होगा जिसकी पोस्टिंग हिंसाग्रस्त इलाकों में होती है। जैसे जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्व के क्षेत्र और नक्सवाद से जूझते इलाके इसमें आएंगे।
इन जगहों पर लापता होने की शिकायतें मिलती हैं और कर्मचारी के परिवार के लोग वर्षों तक अपने सदस्य के लिए टकटकी लगाए रखते हैं। अगर परिवार में केवल वही कमाने वाला व्यक्ति है, तो दुश्वारियां और भी बढ़ जाती हैं। इससे निजात देने के लिए सरकार ने फैमिली पेंशन का नियम लगा दिया है। अब लापता सरकारी कर्मचारी के घरवालों को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा।
इस नए नियम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लापता कर्मचारी के घरवालों को पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इस बात का इंतजार नहीं करना होगा कि सरकार उस कर्मचारी को पहले मिसिंग घोषित करेगी, तभी जाकर फैमिली पेंशन शुरू हो पाएगी।
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