सारंगढ़। जिले में सुनियोजित शहरी विकास और भविष्य की नगरीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के संचालन के लिए शासकीय भवन में कक्ष आवंटित कर दिया गया है। इससे जिले में नगरीय विकास की योजनाओं, भूमि उपयोग के नियोजन और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को स्थानीय स्तर पर नई गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के संचालन की व्यवस्था को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कार्यालय उपलब्ध होने से विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा होगी और विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के अनुमोदन पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ को जिला आयुष विभाग के साथ शासकीय भवन में कक्ष आवंटित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा 14 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जिले के गठन के बाद नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के साथ आवासीय कॉलोनियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक उपयोग की भूमि के व्यवस्थित नियोजन की आवश्यकता भी बढ़ रही है। ऐसे में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यालयीन व्यवस्था उपलब्ध होना विकास की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इससे भूमि उपयोग संबंधी प्रावधानों, नगरीय विकास योजनाओं की तैयारी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अधोसंरचना विकसित करने से जुड़े कार्यों में सहूलियत मिलने की संभावना है।
सुनियोजित शहरी विकास के लिए आवश्यक है कि आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग की गतिविधियों का विस्तार निर्धारित योजना और नियमों के अनुरूप हो। क्षेत्रीय कार्यालय की व्यवस्था से जिले में विकास संबंधी प्रस्तावों और नियोजन से जुड़े कार्यों को स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
जिला प्रशासन की इस पहल से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में नगरीय नियोजन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में बढ़ती आबादी और शहरीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को व्यवस्थित रूप देने में यह कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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