बिलाईगढ़। ग्राम पंचायत मुड़पार से जुड़े स्वागत गेट एवं नाली निर्माण कार्य में 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग को लेकर की गई विभागीय जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया है। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय से जारी दस्तावेजों में शिकायत की जांच के बाद जिम्मेदारी तय करने और आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
दस्तावेज के अनुसार ग्राम पंचायत मुड़पार (स) में बाजार चौक के पास स्वागत गेट तथा नाली निर्माण कार्य के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि स्वीकृत थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि निर्धारित निर्माण कार्य कराए बिना ही राशि का आहरण कर लिया गया। शिकायत के आधार पर जनपद पंचायत स्तर से जांच अधिकारियों की टीम गठित कर मौके एवं संबंधित अभिलेखों की जांच कराई गई।
जांच में निर्माण कार्य को लेकर उठे सवाल
जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि शिकायत से संबंधित निर्माण कार्य की स्थिति और भुगतान संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जांच में कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं पाए जाने तथा राशि के उपयोग को लेकर सवाल उठने की बात दर्ज की गई है। दस्तावेज में संबंधित सचिव की भूमिका को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की गई है।
जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि पूर्व सरपंच-सचिव से प्राप्त प्रस्ताव, बिल-वाउचर एवं भुगतान से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार एक फर्म के बिल को लेकर भी आपत्ति सामने आई तथा भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने की बात जांच अधिकारियों ने दर्ज की है।
2.40 लाख रुपये की राशि पर जांच में आपत्ति
दस्तावेज में संबंधित निर्माण कार्य से जुड़ी 2 लाख 40 हजार रुपये की राशि का उल्लेख है। जांच निष्कर्ष में कहा गया है कि इस राशि के संबंध में भुगतान एवं निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में संबंधित सचिव छत्तराम साहू की भूमिका को लेकर जिम्मेदारी तय किए जाने की बात कही गई है।
जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिलाईगढ़ को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दस्तावेज में जांच अधिकारियों के रूप में एडीईओ राजेश धृतलहरे और एआईएटीओ भगवान साहू के नाम दर्ज हैं।
कलेक्टर को भी भेजी गई जानकारी
मामले से संबंधित प्रारंभिक पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की ओर से कलेक्टर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को भेजा गया था। पत्र में शिकायत, जांच प्रतिवेदन और आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है।
दस्तावेजों के अनुसार बाद में जांच प्रकरण के लिए टीम को जनपद पंचायत भवन में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का आदेश भी जारी किया गया। इससे स्पष्ट है कि मामले को लेकर विभागीय स्तर पर औपचारिक जांच प्रक्रिया अपनाई गई।
फिलहाल इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों के आधार पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध आगे क्या कार्रवाई होती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं ग्रामीणों के बीच भी यह सवाल उठ रहा है कि जिस निर्माण कार्य के लिए सरकारी राशि स्वीकृत की गई थी, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया।
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