सारंगढ़-बिलाईगढ़, 20 जुलाई 2026। कलेक्टर एवं जिला स्तरीय समिति की अध्यक्ष पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की जिला स्तरीय समिति तथा निजी स्कूलों में फीस वृद्धि, पुस्तक एवं ड्रेस की अधिक कीमत वसूली की शिकायतों की निगरानी एवं जांच समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्कूलों में उपस्थिति तथा निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को जिले के सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।
बैठक में कलेक्टर ने स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए शाला त्यागी बच्चों और उनके अभिभावकों से नियमित संपर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों एवं शिक्षकों को घर-घर पहुंचकर शिक्षा के महत्व, रोजगार के अवसरों और भविष्य निर्माण में पढ़ाई की भूमिका को समझाकर बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी स्कूलों में भोजन निर्माण के लिए एलपीजी गैस चूल्हे का अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
बैठक में निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी, पुस्तक एवं ड्रेस अधिक कीमत पर बेचने संबंधी शिकायतों पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। कलेक्टर ने जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं ब्लॉक स्तरीय जांच दल को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर छत्तीसगढ़ शासकीय विद्यालय एवं फीस विनियमन विधेयक-2020 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभिभावकों का आर्थिक शोषण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्य अधिकारी, जिला प्रबंधक खाद्य नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत: 10 साल की सेवा के बाद छंटनी और वेतन रोकने पर केंद्र-राज्य को निर्देश… - July 21, 2026
- सर्पदंश मुआवजा घोटाला: 17.24 करोड़ के बंदरबांट पर बड़ा एक्शन, 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज… - July 21, 2026
- छत्तीसगढ़:मिलकर उठाते हैं खर्च, पूरा गांव बनता है बाराती, अच्छी बारिश के लिए अनोखी शादी, लकड़ी के बनते है दूल्हा-दुल्हन… - July 21, 2026




