“बंद खातों की रकम वापस लाओ” — कलेक्टर की सख्ती, 10 साल पुराने निष्क्रिय खातों की राशि जमा कराने के निर्देश…

सारंगढ़। जिले में वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और वर्षों से लंबित राशि को वापस लाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला प्रमुख डॉ. संजय कन्नौजे की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय मामलों से जुड़े बंद योजनाओं की अवशेष राशि को जमा कराने के संबंध में जिले के चिन्हित आहरण एवं संवितरण (डीडीओ) अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि ऐसे बैंक खातों, जिनमें वर्षों से राशि पड़ी हुई है, उन्हें नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए वापस प्राप्त किया जाए और शासन खाते में जमा कराया जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को इस कार्य में गंभीरता और समयबद्धता बरतने के निर्देश दिए।

10 साल पुराने खातों पर खास फोकस

जिला कोषालय अधिकारी उत्तम तुरकाने ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बैंक खाते, जिनमें 10 साल से अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, उनकी राशि विशेष प्रक्रिया के तहत पुनः प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए संबंधित दस्तावेजों और औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य है।

क्या होता है ‘डीईएफ’ (DEF) बैंक अकाउंट?

डीईएफ (Depositor Education and Awareness Fund) वह फंड होता है, जिसमें ऐसे बैंक खातों की राशि स्थानांतरित कर दी जाती है, जो लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं।

2 साल तक लेन-देन नहीं: खाता निष्क्रिय (Inactive)

10 साल तक लेन-देन नहीं: खाता डीईएफ में ट्रांसफर

यह व्यवस्था Reserve Bank of India द्वारा लागू की गई है, ताकि निष्क्रिय खातों की राशि सुरक्षित रखी जा सके।

ऐसे करें अपना बंद खाता एक्टिव

यदि किसी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य का खाता 10 वर्षों से निष्क्रिय है, तो वह आसानी से अपनी राशि वापस पा सकता है—

बैंक जाकर KYC अपडेट कराएं

पहचान संबंधी दस्तावेज (आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि) जमा करें

खाते में एक छोटा डेबिट/क्रेडिट लेन-देन करें

राशि पूरी तरह सुरक्षित, मिल सकती है वापस

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे खातों की राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है। खाताधारक, उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस बैंक में आवेदन कर उचित प्रक्रिया के तहत अपनी जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं।
बैठक में उप कोषालय अधिकारी हरिराम पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों के निष्क्रिय खातों की जानकारी एकत्र कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि सरकारी धन का समुचित उपयोग हो सके।