सारंगढ़ बिलाईगढ़: गैर विभागीय कार्यों से परेशान क़ृषि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन…
सारंगढ़ : छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आज छतीसगढ़ मे उपज एवं तकनीकी के मुख्य प्रसारक ग्रामीण क़ृषि अधिकारी होते हैं जो की साल के 12 माह कार्य करते हैं इसके बावजूद संख्या मे कमी और गैर विभागीय कार्यों मे दबाव डालकर कार्रवाई करने से आशंकित ये अधिकारी मजबूरीवश प्रदर्शन करने विवश हैं।
कृषि विभाग में कार्यरत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों सहित उद्यान विस्तार अधिकारीयों को गैर विभागीय कार्य जैसे-फसल गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, सड़कों को मवेशी मुक्त करने हेतु गठित दल,ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नोडल अधिकारी, धान उपार्जन केन्द्र में प्रभारी अधिकारी, ट्रस्टेड पर्सन, नोडल अधिकारी, नाका जाँच प्रभारी, निगरानी समिति, स्कूलों के परीक्षा केन्द्रों में पर्यवेक्षक/ ऑबजर्वर कार्य, बस्तर पाण्डुम, आँगन बाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना में नोडल अधिकारी, तकनीकी सहायक कार्य, पी.एम. आवास सर्वे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, आयुष्मान वय वंदन कार्ड लगाया जाता है और अनावश्यक दबाव बनाकर कार्रवाई का भय दिखाया जाता है। जिससे परेशान होकर सभी क़ृषि अधिकारी
“9 सूत्रीय लंबित माँगों” की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के प्रांतीय अह्वान पर शासन के ध्यानाकर्षण हेतु दिनाँक 8 एवं 9 सितंबर 2025 को समस्त ग्रा.कृ.वि.अ. एवं कृ.वि.अ. द्वारा काली पट्टी लगाकर कार्य निष्पादन किया गया एवं माँगें लंबित होने के कारण दिनाँक 15 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री को एसडीएम एवं तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंप कर संघ अपनी जायज माँगों के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट किया गया । उक्त कार्यक्रम में
सारंगढ़ विकास खण्ड से तहसीलदार सर को ज्ञापन देते हुए विकास खण्ड अध्यक्ष दिनेश कुर्रे ,जिला अध्यक्ष जगमोहन यादव , के अगुवाई में सभी जिला एवं विकास खण्ड के अधिकारी उपस्थित रहे दीपक बंजारे,देवेश कानूनगो, अमित कुर्रे, दुर्गेश बसंत, प्रवीण पटेल, नकुल मालाकार , ए डी ओ जय प्रकाश गुप्ता,अंजू कुसरो, प्रीति चंद्रा, योगिता आदित्य ,विवेक कुर्रे,योगेश नायक,प्रभु सतनामी तथा बरमकेला से ब्लॉक अध्यक्ष निलेश राव, मुकेश महेश,अनूप नायक, रामकुमार साहू, कृष्णा नारंग, पारस पटेल, बिलाईगढ़ से अध्यक्ष कृष्ण कुमार साहू दीनानाथ साहू, कंवल सारथी इत्यादि
संघ के पदाधिकारी के रूप में उपस्थित रहे।

आखिर क्या है मांग

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का वेतनमान संशोधन(4300 ग्रेड पे)।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का मासिक स्थायी भत्ता (Fix TA) में वृद्धि कर रू.2500 करने हेतु।
- विभागीय कार्य संपादन हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों को मोबाईल, इंटरनेट, लैपटॉप, स्टेशनरी आदि हेतु संसाधन भत्ता।
- विभागीय अमले की कमी के कारण अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की स्थिति में सम्मानजनक अतिरिक्त क्षेत्र भत्ता।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदनाम को संशोधित कर मध्यप्रदेश शासन की तर्ज पर कृषि विस्तार अधिकारी करने हेतु।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों की ड्यूटी गैर विभागीय कार्यों (जैसे-फसल गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, सड़कों को मवेशी मुक्त करने हेतु गठित दल,ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नोडल अधिकारी, धान उपार्जन केन्द्र में प्रभारी अधिकारी, ट्रस्टेड पर्सन, नोडल अधिकारी, नाका जाँच प्रभारी, निगरानी समिति, नियदनेल्लानार, स्कूलों के परीक्षा केन्द्रों में पर्यवेक्षक/ ऑबजर्वर कार्य, बस्तर पाण्डुम, आँगन बाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना में नोडल अधिकारी, तकनीकी सहायक कार्य, पी.एम. आवास सर्वे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, आयुष्मान वय वंदन कार्ड इत्यादि) में ना लगाये जाने हेतु।
- आदान सामग्री का भण्डारणसेवा सहकारी समितियों में करने एवं अनुदान राशि के भुगतान हेतु DBT प्रणाली लागू करने के संबंध में।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कृषि विकास अधिकारी के पद पर विगत कई वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने हेतु।
उक्त जानकारी उपाध्यक्ष विश्वनाथ बैरागी छ.ग, कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के द्वारा प्रदान की गई।

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