सारंगढ़: पीएचई विभाग की कारस्तानी पर प्रशासन की लापरवाही भारी…पीएचई विभाग और धान खरीदी केंद्र में कार्यवाही को लेकर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल…जेल भेजने की जगह सेटिंग करने और बचने का समय दे रही प्रशासन?
सारंगढ़ : जैसा कि जनहित और जन समस्या को लेकर चाहे वह कांग्रेस का शासन काल हो या फिर भाजपा का शासन शुभम वाजपेई अपने साथियों के साथ हमेशा आवाम की आवाज बनकर सड़कों पर उतरे हैं। इस बार लोक यांत्रिकी स्वास्थ्य विभाग (पीएचई) जिसने ना समय देखा ना जगह देखी और ताबा तोड़ पाइप लाइन विस्तार हेतु शहर के सड़को व्यावसायिक गली मोहल्ला में खुदाई कर दी, खुदाई के बाद कई गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो कई गड्ढों को मिट्टी पाठ कर लंबे समय से छोड़ दिया गया है। ठेकेदार शासन प्रशासन और विभाग चुप्पी साधे बैठा है, जिसे लेकर आज जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम वाजपेई युवा कांग्रेस और nsui के साथियों के साथ सारंगढ़ एसडीएम को तत्काल निराकरण की मांग पत्र ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर 10 दिन के भीतर उक्त विषयों पर जनहित संबंधित संतुष्टि पूर्ण कार्यवाही नहीं होती है तो संगठन बड़े आंदोलन करने को बाधित होगा।
गौरतलब हो कि सारंगढ़ शहर जो पूरी तरह से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से घिरा हुआ है जिनके बाहर पीएचई विभाग और उसके ठेकेदारों ने पानी पहुंचाने के नाम पर पाइप लाइन बिछाने हेतु बड़े-बड़े गड्ढे कर दिये और उसे मिट्टी से पाठ दिया उसके बाद भी महीनो बीतने के बाद भी अब पीएचई विभाग हाथ बांधे बैठा है लेकिन इस मिट्टी और गड्ढे को लेकर दिन प्रतिदिन बड़े दुर्घटनाएं हो रही हैं आम जनता चोटिल हो रही है, आवागमन बाधित हो रहा है दुकानदारी प्रभावित हो रही है। उक्त विषयों को लेकर युवा कांग्रेस ने जन आंदोलन की चेतावनी दी है वही धान खरीदी केदो में कई जगह धान के शॉर्टेज को लेकर प्रबंधकों पर प्रभारी और नियुक्त अधिकारियों को बचने का समय दिया जा रहा है। कई केंद्रों में धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर प्रशासन एक केंद्र पर कार्यवाही करती है तो दूसरे केंद्र को नजर अंदाज कर रही है। जिन्होंने गड़बड़ी की है शासन को चूना लगाया है उस पर प्रशासन तत्काल बड़ी कार्यवाही करें, समान रूप से कार्रवाई करें और बचने का समय ना दे, कार्यवाही करने के बाद भी प्रशासन के ऊपर आखिर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा हो रहा है? अन्यथा युवा कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सड़क की बड़ी लड़ाई लड़ेगा और उसकी जबाबदारी भी शासन प्रशासन की होगी।
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