छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुका है, लेकिन धान खरीदी शुरू होने के बाद से धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था की खबरें सामने आ रही है। कहीं धान का उठाव नहीं होने से किसानों की धान खरीदी पर रोक लगा दी गई है तो कहीं किसानों को टोकन कटवाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर से जिले से खबर आ रही है कि धान खरीदी केंद्र में धान तौलने के लिए किसानों से पैसे की डिमांड की जा रही है। किसानों से अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार मामला रतनपुर धान खरीदी केंद्र का है, जहां धान के तौल के नाम पर किसानों से पैसे मांगे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिना पैसे दिए किसानों की धान की तौलाई नहीं जा रही है। बता दें कि पहले भी इस धान खरीदी केंद्र से धान शॉर्टेज होने की खबर सामने आ चुकी है। वहीं, अब वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। लेकिन धान खरीदी शुरू होने के बाद से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते विपक्ष लगातार साय सरकार पर हमलावर है।
धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था क्यों हो रही है?
धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था कई कारणों से हो रही है, जैसे कि धान का उठाव समय पर न होना, किसानों को टोकन प्राप्त करने में कठिनाई, और धान तौलने के दौरान अवैध वसूली।
क्या किसानों से धान तौलने के लिए पैसे की डिमांड करना कानूनन सही है?
नहीं, यह पूरी तरह से अवैध है। किसानों से धान तौलने के लिए पैसे की डिमांड करना कानून का उल्लंघन है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
अगर मुझे धान खरीदी में कोई समस्या हो, तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
अगर आपको धान खरीदी में कोई समस्या हो रही है, तो आप स्थानीय प्रशासन या जिला खाद्य नियंत्रक से संपर्क कर सकते हैं। आप जिला कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
क्या छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठा रही है?
हां, राज्य सरकार किसानों के हित में कई कदम उठा रही है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते विपक्ष और किसानों की तरफ से आलोचना हो रही है।
धान खरीदी केंद्रों में सुधार कब होगा?
धान खरीदी केंद्रों में सुधार की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस पर प्रशासनिक कदम और निगरानी में सुधार की आवश्यकता है, ताकि किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके।
सम्पर्क-9340722440
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