केंद्र की मोदी सरकार ने इस त्योहारी सीजन में देशभर के राशनकार्ड धारकों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की है कि अगले चार सालों तक यानि 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है।
बता दें कि, इस योजना के तहत गरीबों को हर महीने पांच किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। कैबिनेट में पीएमजीकेएवाई योजना को एक जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। सरकार की घोषणा से देश के 80 करोड़ लोगों तक सीधा लाभ पहुंचेगा।
राशन पर लिए गये बड़े फैसले के अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने जनहित से जुड़े कई और भी अहम निर्णय लिए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में सड़कों को भी मंजूरी देते हुए हरी झंडी दे दी है। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के अनुसार, 2,280 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से 4,406 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसी तरह बताया गया कि, गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा। प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।
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