छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर प्रदेश चैंबर की इकाई एवं व्यापारिक संगठनों ने आगामी बजट – से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव के साथ ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन के माध्यम से एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाने, दूसरा कृषि आधारित
उद्योग का विकास किए जाने, अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र को नगरी निकाय सीमा क्षेत्र से बाहर रखकर नई उद्योग की स्थापना औद्योगिक नीति के तहत इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किए जाने की मांग की गई. इसके साथ ही नई औद्योगिक पॉलिसी से 29 के संबंध में सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए विशेष नीति बनाने, आई.टी सेक्टर संबंधित एजुकेशन हब बनाएं जाने,प्रदेश में स्मार्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में नवीन रोजगार उत्पन्न की जाने, रायपुर स्थित डूमरतराई एवं बिलासपुर स्थित व्यापार विहार के तर्ज पर होलसेल कॉरिडोर की स्थापना किए जाने की मांग की गई. प्रदेश के माध्यम से लघु क्षेत्र के दुकानदार व उद्योगों को बिजली बिल में छूट एवं सोलर सब्सिडी बढ़ाए जाने, लघु, सूक्ष्म एवम मध्यम वर्ग व्यापारियों को बैंक में रियायत दर पर ऋण उपलब्ध कराई जाने, प्रदेश के ईंधन पर लगने वाले वेट 5 फीसदी की छूट दिए जाने, पूरे प्रदेश में संपत्ति कर 50%तक छूट दिए जाने की मांग पर., प्रदेश में उद्योग व्यापारियों पर से मंडी शुल्क समाप्त किए जाने, राज्य के अंतर्गत जीएसटी ई वे बिल अनिवार्यता समाप्त की जाने , एमएसएमई एक्ट में संशोधन कर 50 सूक्ष्म व लघु उद्योगों की श्रेणि को वर्गीकृत की जाने की मांग की गई है. सभी मांगों को आगामी बजट में शामिल करने पर विचार करने की मांग की गई.
सम्पर्क-9340722440
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