सीएम की कुर्सी पर बैठते ही सीएम मोहन यादव फायर मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मोहन यादव अवैध मांस मटन की दुकानों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। वहीं, इसके बाद उन्होंने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का निर्देश दिया है, जिस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अभी भी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा हे कि मोहन यादव सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की सौगात दे सकती है।
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए साल के आस-पास मोहन यादव सरकार 4% DA बढ़ोतरी की घोषणा की सकती हे। राज्य सरकार के इस कदम से 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। अगर डीए बढ़ाया जाता है तो यह 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर होगा।
गोरतलब है कि दिवाली से पहले, केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 46 प्रतिशत कर दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से क्रमश: 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त जारी करना 1 जुलाई, 2023 से लागू होगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए क्रमशः डीए और डीआर साल में दो बार दिया जाता है।
ज्ञात हो कि डीए और डीआर दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,857 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा। इस साल मार्च और पिछले साल सितंबर में भी डीए और डीआर में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।
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