केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त विनोद कुमार मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित एक कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे थे।
उन्होंने बताया कि सिलेबस में जो बदलाव हो रहे हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किए जा रहे हैं। हमने मुगलों को पूरी तरह से सिलेबस से नहीं हटाया है। कई चीजें ऐसी हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही थी, सिर्फ उन्हें ही हटाया गया है। जो चीज छात्र 6वीं या 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ेंगे, उसे वे आगे चलकर 11वीं-12वीं में पढ़ लेंगे।

इस तरह के बदलाव केवल इतिहास में ही नहीं किए गए हैं, बल्कि विज्ञान, गणित सहित विषयों में भी बदले गए हैं। नई चीजों को जोड़ने के लिए पुरानी चीजों को हटाना आवश्यक है। हमने सिर्फ डूप्लीकेसी (Duplicate Case) खत्म करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बदलाव धीरे-धीरे किए जा रहे हैं। यह कब तक पूर्ण होगा कह नहीं सकते, लेकिन बदलाव जारी हैं।
पांचवीं-आठवीं में ले सकते हैं परीक्षा
आठवीं कक्षा तक छात्रों की परीक्षाएं नहीं लिए जाने के कारण पढ़ाई के गिर रहे स्तर पर उन्होंने कहा कि पांचवीं और आठवीं में परीक्षाएं ली जा सकती हैं, लेकिन छात्रों के फेल होने पर उन्हें कक्षा में रोकना नहीं चाहिए। इसके लिए रि टेस्ट (Re Test) की व्यवस्था की जानी चाहिए। माता और पिता को भी देखना चाहिए कि उनके बच्चे कितना सीख रहे हैं। छग सहित कई अन्य राज्यों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष है, जबकि केंद्रीय विद्यालय सहित कई राज्यों में इसे 6 वर्ष कर दिया गया है। छात्रों को परेशानी ना हो, इसलिए इसमें एकरूपता जरूरी है।
राष्ट्रीय संस्थानों ने साझा की नीतियां
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर एनआईटी में प्रेस वार्ता रखी गई थी। इसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त विनोद कुमार के साथ ही आरडीएसडीई के उप-निदेशक रजनीश झा, आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश, एनआईटी डायरेक्टर प्रो.एनवी रमना राव तथा आईआईएम के प्रभारी निदेशक प्रो.कमल जैन शामिल हुए। सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अपने संस्थानों में हो रहे बदलावों के विषय में बतलाया।
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