मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कर्मचारियों के लिए ‘गारंटी वाली पेंशन योजना’ (जीपीएस), 6,840 नयी सरकारी नौकरियों और करीब 10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
जीपीएस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन की 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इसमें केन्द्र सरकार की तरह महंगाई भत्ता भी शामिल होगा और यह भत्ता साल में दो बार मिलेगा।
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ”राज्य के भविष्य और कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जीपीएस में संशोधन किया गया है।” संविदा कर्मियों के संदर्भ में दो जून, 2014 तक कम से कम पांच साल की सेवा पूरी कर चुके सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
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