अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलेरी,देश मे पहली बार लागू हुआ ये सिस्टम….
सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी का लाभ उठा पाएंगे. देश में पहली बार ये सिस्टम लागू कर दिया गया है. सरकार ने एडवांस सैलरी को लेकर एलान कर दिया है.
यह घोषणा राजस्थान सरकार की ओर से की गई है. अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और प्रमोशन के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है.
नई व्यवस्था को 1 जून से लागू कर दिया गया है. राजस्थान नई व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है, इससे पहले देश के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी का ऑफर नहीं दिया था. राज्य के कर्मचारी इस व्यवस्था के तहत अपनी सैलरी का आधा हिस्सा एडवांस ले सकेंगे.
20 हजार रुपये एडवांस ले सेकेंगे
राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में 20 हजार रुपये अधिकतम भुगतान किया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा देने के लिए वित्त विभाग ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ डील की है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ डील की जाएगी.
अगर कर्मचारी किसी भी महीने की 21 तारीख से पहले अपना वेतन वापस लेने का विकल्प चुनते हैं, तो वेतन चालू माह के भुगतान से काट लिया जाएगा. इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा निकाले जाने वाले एडवांस सैलरी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन कर्जदाताओं से संबंधित लेन-देन पर शुल्क लगाया जाएगा.
अगर कर्मचारी किसी भी महीने की 21 तारीख से पहले अपना वेतन वापस लेने का विकल्प चुनते हैं, तो वेतन चालू माह के भुगतान से काट लिया जाएगा. इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा निकाले जाने वाले एडवांस सैलरी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन कर्जदाताओं से संबंधित लेन-देन पर शुल्क लगाया जाएगा.
कैसे मिलेगी एडवांस सैलरी
एडवांस सैलरी योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके आईएफएमएस 3.0 के साथ खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. वहीं वित्तीय संस्थाओं के पास सहमति जमा करना होगा. राजस्थान सरकार के कर्मचारी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं. इसके बाद कर्मचारियों को IFMS वेबसाइट पर लौटना होगा और वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से सहमति देनी होगी.
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार की नई योजना कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के एक कदम के रूप में आई है. वहीं इसे चुनाव के मद्देनजर भी एक खास कदम देखा जा रहा है.
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