छत्तीसगढ़ सरकार घर बैठे लोगों को राशन कार्ड बनवाने की सुविधा देने जा रही है। इतना ही नहीं, नए सदस्यों का नाम जोड़ने, मृत सदस्यों का नाम काटने, किसी भी तरह के पता-विवरण आदि में बदलाव के लिए भी कार्यालयों में भटकने की जरूरत नहीं होगी।
नई व्यवस्था में सामान्य श्रेणी के राशनकार्ड बनवाने के लिए दस रुपये शुल्क देना होगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसे मुख्यमंत्री मितान योजना में राशन कार्ड सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल प्रदेश के 14 नगर निगमों में शुरू किए गए मितान योजना में राशन कार्ड की व्यवस्था को भी शामिल करने की सहमति मिल गई है। राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनको बीपीएल कार्ड की पात्रता है और एपीएल कार्डधारी हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब तक 67 हजार से अधिक नागरिकों को उनकी आवश्यकता के शासकीय दस्तावेज घर बैठे ही दिए गए हैं। योजना अंतर्गत अब तक 72 हजार से अधिक नागरिकों ने दस्तावेज संबंधी जानकारी टोल फ्री नंबर 14545 पर काल करके प्राप्त की है।
क्या है मितान योजना ?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम लोगों को उनके घरों तक नागरिक सुविधाएं देने के लिए मितान योजना की शुरुआत की है। ताकि आम लोगों को शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बार-बार नगर निगमों, तहसीलों और अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े। योजना के प्रथम चरण में 13 नागरिक सेवाओं को प्रारंभ किया गया है। योजना का उद्देश्य एक प्रभावी होम डिलीवरी माडल की मदद से नागरिकों को लगभग 100 सरकारी सेवाएं प्रदान करना है।
अभी तक ये सुविधाएं मिल रही घर बैठे: इस योजना में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दुकान एवं स्थापना, आधार कार्ड पंजीकरण (5 वर्ष तक के बच्चों के लिए) आधार के मोबाइल नंबर में सुधार आदि जैसे प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं। उन्हें विवाह और मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्राप्त हो रही है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग संचालक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि राशन कार्ड भी लोगों को घर बैठे ही मिल जाए इसके लिए इस प्रक्रिया को मितान योजना में शामिल करने का शासन को प्रस्ताव भेजा हूं।
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