छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विभिन्न विभागों के बजट मांग पर चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के बजट मांगो पर चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में एक जून से सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था लागू की जायगी।
मरीजों को एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों के अनुदान मांगो पर सदन में चर्चा पूरी हो गई है। बजट अनुदान मांग सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है।
प्रशासकीय प्रतिवेदन में अधूरी जानकारी
इधर मंत्री रुद्र गुरु के विभागों पर चर्चा के दौरान प्रशासकीय प्रतिवेदन में अधूरी जानकारी को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विभागीय प्रतिवेदन शासन के कामकाज का दर्पण होता है। अगर यही सही नहीं होगा तो हम चर्चा किस पर करेंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासकीय प्रतिवेदन में रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि प्रतिवेदन में त्रुटि है तो विभाग को इस संबंध में निर्देश दिया जाएगा। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने हिदायत दी, कि आने वाले समय में प्रतिवेदनों में त्रुटि नहीं होनी चाहिए।
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