भारत में हर साल किसी ने किसी कारण से फसलों के खराब होने से बड़े पैमाने पर किसानों को आर्थिक नुकसान होता है. किसानों के फसलों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार चला रही है.इस योजना में बीमा प्रीमियम का कुछ हिस्सा किसानों को देना होता है. लेकिन, महाराष्ट्र में अब किसानों को इससे भी छूट मिल गई है. महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि वह केवल 1 रुपये प्रीमियम पर किसानों की फसलों का बीमा करेगी. गुरुवार को महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य का बजट पेश करते हुए किसानों के लिए यह बड़ी घोषणा की.
वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को केंद्र में रखते हुए बजट में कई अन्य घोषणाएं भी की. सरकार की फसल बीमा 1 रुपये देने की योजना से सरकारी खजाने पर हर साल 3312 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. पहले इस योजना में बीमा प्रीमियम का 2 प्रतिशत किसानों से लिया जाता था.
मिलेगी राहत
CNBCTV 18 हिन्दीकी एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश या अक्सर जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को नुकसान पहुंचता है. राज्य सरकार का प्रयास है कि ऐसे किसानों को जल्द फसल बीमा मिले. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम के रूप में किसानों का प्रति एकड़ काफी रुपये देने पड़ते हैं. इससे किसान इस योजना से बहुत ज्यादा खुश नहीं है.
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी सरकार
देवेंद्र फडणवीस ने बजट में घोषणा की है कि महाराष्ट्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा. 1000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे. साथ ही डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार किया जाएगा. 3 साल में 1000 करोड़ का फंड जारी किया जाएगा.
बजट में देशी मवेशियों के संरक्षण, पालन-पोषण और सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र गोसेवा आयोग की स्थापना की करने की भी घोषणा की गई. बजट में सरकार ने मछुआरा परिवारों के कल्याण के लिए 50 करोड़ मत्स्य विकास कोष बीमा और डीजल सब्सिडी में राहत देने का ऐलान किया है.
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