आरक्षण का नया कानून शुक्रवार को विधानसभा में पास
हो गया है। बिल में ओबीसी जनसंख्या 14 फीसदी से बढ़ कर अब वह 27 फीसदी हो गई है। पूरे जिले में ओबीसी क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के माध्यम से ग्रामीण और शहरी इलाकों में उनकी गणना की जाती थी। अब इसे पूरा कर लिया गया है। जिसमें जिले में करीब 5 लाख 22 हजार 28 लोग ओबीसी मिले हैं। हालांकि इसमें भी डाटा में बदलाव हो रहा है, आनलाइन में डाटा अभी सही नहीं बता रहा है।
ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस की गणना हुई थी। जिला पंचायत के माध्यम से जो डाटा सामने आया है उसमें सारंगढ़ में सबसे ज्यादा 1 लाख 13 हजार 349 ओबीसी है, इसके बाद बरमकेला में 81 हजार 730 लोग हैं। पिछले माह जब गणना होकर डाटा सामने आई तो अलग अलग ब्लाकों से यह बातें आई कि दूसरे जाति के लोग हर पंचायतों और शहरी इलाकों में ओबीसी क्वांटिफिएबल डाटा आयोग द्वारा जनसंख्या की गणना में ओबीसी छोड़ कर दूसरी जाति के लोगों का जानकारी ले कर ओबीसी जनगणना की आंकलन कर दिया गया।
जिले के हर ब्लाक से शिकायतें आ रही है। इसके बाद राज्य स्तर पर बातचीत कर पोर्टल ओपन किया गया। अब तक ओबीसी क्वांटिफिएबल डाटा आयोग द्वारा करीब 6 बार पोर्टल ओपन कर सुधार किया जा चुका है। फिलहाल पोर्टल को बंद है, लेकिन जो डाटा सभी जगहों से सामने आए हैं।
उनमें 5 फीसदी गलतियां अभी भी होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा हैं आने वाले समय में आयोग द्वारा गलतियों को लेकर फिर से पोर्टल को ओपन किया जा सकता है।
जिले में कुल ओबीसी की जनसंख्या 5 लाख 22 हजार
ओबीसी क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ने जो डाटा तैयार किया है। उसके अनुसार जिले में अभी 5 लाख 22 हजार लोग है, वही ईडब्ल्यूएस श्रेणी में महज 21 हजार 104 है। हालांकि ईडब्ल्यूएस के डाटा में अंतर आ रहा है, उसमें ओबीसी क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के पोर्टल में 13 हजार 407 लोगों की जानकारी बताई जा रही है, लेकिन सरकार ब्लाकों से जो जानकारी जिला पंचायत के पास आई है। उसमें 21 हजार 104 लोगों की संख्या है। ऐसे में अभी भी इस डाटा सुधार नहीं हो पाया है।
जिले में सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है, डाटा भी सही
“ओबीसी क्वांटिफिएबल डाटा आयोग द्वाय सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया यया है, जहां गांवों में लोग छूटे थे। वहां जानकारी चस्पा कर लोगों को सूचित कर उन्हें भी जोड़ा गया है। लगभग सभी लोग जोड़े जा चुके हैं। ऐसी तकनीकी परेशानियां पूरे प्रदेश सामने आईं थी, जो अब लगभग ठीक कर लिया गया है।”
अबिनाश मिश्रा; सीईओ, जिला पंचायत
(साभार दैनिक भास्कर)
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